पोखरा । देशमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय नपाएका द्वन्द्व पीडितहरूले पोखरामा न्याय प्राप्ति कहिले नामक कार्यक्रम गरेको छ । द्वन्द्वका कारणहरूको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरू र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका विभिन्न सङ्घसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले ६० दिनभित्र बेपत्ता सार्वजनिक गर्ने र ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने भन्दै युद्धरत माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच भएको सम्झौता आज १८ वर्ष बितिसक्दा पनि युद्ध प्रभावित नागरिक न्यायको खोजीमा बस्नुपर्ने बाध्यता निकै दुखलाग्दो भएको बताए । उनले लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन भएपनि ती आयोगहरूले द्वन्द्वपीडितको भावना र मर्मलाई नबुझेको बताए ।
पीडितहरूको न्यायका लागि सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य निरुपण ऐनको तेस्रो संसोधन आइरहँदा अब भने पीडितले न्याय पाउला कि भन्ने आशा जागेर आएको अध्यक्ष खत्रीको भनाई छ ।
द्वन्द्वबाट गण्डकी प्रदेशमा १ सय २४ जना बेपत्ता छन् । त्यस्तै २७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भने द्वन्द्वबाट एक हजार ३ सय ८७ जनाको मृत्यु भएको इन्सेक गण्डकी प्रमुख शिव खकुरेलले जानकारी दिए । उनले द्वन्द्वको समयमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना अनगिन्ती भएको र ती पीडितहरूले हालसम्म पनि न्यायको खोजीमा रहेकोले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा राजनीतिक भागबन्डा मिलाएर पदाधिकारी चयन गर्ने भन्दा वास्तविक पीडितको मर्मलाई बुझ्ने खालका पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमको आयोजना एडभोकेसी फोरम, अयोग्यता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, सिविन नेपाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपिडित समाज, बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, जागृती बाल तथा पूर्ण सरोकार केन्द्र, इन्सेक गण्डकी, गैसस महासङ्घ, मानव अधिकार अलाइन्स, कोपिला नेपाल, यातना पीडित सरोकार समाज, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल लगायत सङ्घसंस्थाहरूले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र कास्की संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने, नेकपा एकीकृत समाजवादी गण्डकी अध्यक्ष श्रीनाथ बराल, नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सदस्य सुशीला पौडेल पराजुली, नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिका कमिटी अध्यक्ष जीवन आचार्य, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालकी संयोजक विना शिलवाल लगायतले बोलेका थिए । यातना पीडित सरोकार समाजका अध्यक्ष कृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक गण्डकी प्रमुख शिव खकुरेलले गरेका थिए ।
