पोखरा । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय शिक्षा ऐनको विरोधमा निजी तथा आवासीय विद्यालयले कास्कीमा बिहीबार कोण सभा गरेको छ ।
प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसानमा कास्कीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि कोण सभा आयोजना गरेको हो । संघीय शिक्षा ऐनमा ल्याउन लागिएको निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई गैर नाफा मूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिलाई हटाउन माग गर्दै कास्कीका निजी तथा आवासीय विद्यालयले कोण सभाको आयोजना गरेका हुन् ।
कोण सभामा बोल्दै प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष षडानन्द गौतमले असहमतिका बुँदा नसच्याएमा कडा रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । ‘हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएर आफ्ना माग पुरा गर्न सकारलाई आग्रह गरेका छौ’ उनले भने, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई मार्फत हाम्रा माग पुरा नभए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छौं ।’
एन प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय शिक्षा ऐनले निजी तथा आवासीय विद्यालयका सञ्चालकलाई हतोत्साहित बनाउने काम गरेको बताए ।
‘आफ्ना सम्पूर्ण जग्गा जमिन घर धितो राखेर विद्यालय सञ्चालन गरेका छौ’ उनले भने ‘जीवनको पुरै समयमा शिक्षा सेवामा खट्दै गर्दा नेपाल सरकारबाट सम्मान पाउनुको साटो उल्टै हतोत्साहित गर्ने काम भएको छ । तुरुन्त यो ऐन सच्याउन नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।’
हिसान कास्कीका अध्यक्ष दिवाकर जैसीले सङ्घीय शिक्षा ऐन नसच्याए सम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । प्याब्सन कास्कीका सचिव सुरेन्द्रमान सिंह भण्डारीले पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएको बताउँदै आज केन्द्रबाट दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषण हुने जानकारी दिए । कोण सभा लगत्तै संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
पूर्ण छात्रा वृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामाग्रीहरू जस्तै पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामाग्री, खाना, खाजा प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग निजी तथा आवासीय विद्यालयको रहेको छ ।
त्यसै गरी छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
