पोखरा । कास्कीका स्थानीय तहलाई सीमांकन पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रस्ताव पठाउन थप सात दिनको समय दिइएको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमा हेरफेर एवं नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्ला स्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले म्याद थप गरेको हो।
समितिले यसअघि साउन ११ गते पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र अध्ययन समितिसमक्ष प्रस्ताव पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो। तोकिएको अवधिमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मात्रै प्रस्ताव प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ।
बाँकी स्थानीय तहबाट प्रस्ताव नआएपछि साउन २६ गतेदेखि लागू हुने गरी थप सात दिनको समय दिइएको समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जानकारी दिए । प्रस्ताव प्राप्त भएपछि प्रचलित कानुनी व्यवस्था र सरकारले जारी गरेको मापदण्डका आधारमा समितिले आवश्यक अध्ययन गर्ने पौडेलले बताए ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ असार ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
सोही सूचनाका आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमा पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर वा स्थानीय तह एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा विभिन्न आधारलाई मुख्य मान्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धतालाई प्राथमिकता दिइनेछ। त्यस्तै भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटलाई समेत आधार मानिनेछ।
वडाको संख्या, सीमा र केन्द्र हेरफेर वा वडा एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा पनि निश्चित आधार पूरा गर्नुपर्नेछ। यसका लागि जनसंख्या वितरण, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता र सेवा–सुविधा वितरणको अवस्थालाई आधार मानिनेछ। विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई पनि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ।
मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको सीमा हेरफेरका लागि सम्बन्धित पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकारले प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ। प्राप्त सुझाव, निर्णय र सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहको केन्द्र तथा सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहनेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ बमोजिम स्थानीय तहको पुनरावलोकन हुन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
सीमांकन पुनरावलोकनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालयका प्रमुख, भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ।
सीमांकन पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले यसअघि विभिन्न चरणमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा कास्कीका पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्ष र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षसँग छलफल गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा कास्कीबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरिएको समितिले जनाएको छ। छलफलपछि समितिले स्थानीय तहलाई तोकिएको समयभित्र सीमांकन पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रस्ताव पठाउन पत्राचार गरेको थियो।
तर, पहिलो चरणको समयसीमाभित्र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मात्रै प्रस्ताव आएपछि अन्य पालिकालाई समेत अवसर दिने उद्देश्यले थप सात दिनको समय दिइएको हो। अब थपिएको समयभित्र कास्कीका अन्य स्थानीय तहले सीमांकन, वडा संख्या, सीमा, केन्द्र तथा आवश्यक पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रस्ताव अध्ययन समितिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ।
