पोखरा । गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १५औँ बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा देखिएका विकाससम्बन्धी समस्या, संघ–प्रदेश तथा प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय, कानुनी तथा नीतिगत जटिलता र आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको बैठकमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका विकाससम्बन्धी समस्या तथा जिज्ञासामाथि छलफल गर्दै समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बैठकका एजेण्डा, प्रदेशमा देखिएका विकाससम्बन्धी समस्या तथा समाधानका लागि लिनुपर्ने निर्णयका विषयमा बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठाइएका विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्दै विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशले सम्बोधन गर्न सक्ने विषयलाई सम्बोधन गरिने र संघ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई लेखेर पठाइने बताए ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव भूपाल बरालले सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका समस्या तथा जिज्ञासालाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा संघीय कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण उत्पन्न समस्याबारे पनि छलफल भएको छ । स्थानीय तहले उठाउँदै आएको ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा सम्बन्धित कानुनअनुसार प्रभावकारी रूपमा बाँडफाँट हुनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
बैठकमा वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित समस्या पनि प्रमुख रूपमा उठेका थिए । राष्ट्रिय वनको सीमाना यकिन नहुँदा वन अतिक्रमण तथा अधिकारसम्बन्धी विवाद बढ्दै गएको विषयमा समाधान खोज्नुपर्ने बताइएको थियो । विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना क्षेत्रका विकास समस्या तथा कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइबारे धारणा राखेका थिए ।
रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने, मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विक, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान, भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जरा, बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी, कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख फूलकुमारी थनेत, कुश्मा नगरपालिकाका उपप्रमुख स्वस्थानी रिजाल र हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे लगायतले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको सहयोग तथा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
जनप्रतिनिधिहरूले सडक, पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, प्रशासनिक समन्वय, विकास आयोजना कार्यान्वयन तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्ना सुझाब राखेका थिए ।
जनप्रतिनिधिले उठाएका विषयमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर नवराज शर्मा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा युवानिधि बसौला तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले लगायतले सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिएका थिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. योगेन्द्रराज रिजालले स्वागत गरेका थिए । आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले आयोगको वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारीले समेत आफ्नो कार्यालयको बारमा बोलेकी थिइन् ।
