पोखरा । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पहिलोपटक वितरण गरेको खेलकुद पदक विवादमा परेपछि प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। पदक वितरणको प्रक्रिया, निर्णयको पारदर्शिता तथा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न र मिलेमतोको आरोपबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा मन्त्रालयबाट प्रवक्ता समेत रहेका खेलकुद क्षेत्र हेर्ने उपसचिव घनश्याम पौडेल र युवा शाखाका अधिकृत नारायण प्रसाद बास्तोला सदस्य रहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङका अनुसार मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो। पदक वितरणको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठ्नुका साथै प्रक्रिया र निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि सरकारले छानबिन अघि बढाएको मन्त्री गुरुङले बताइन्।
मन्त्री गुरुङले समितिलाई निश्चित समयसीमा तोकेर कामको जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिँदै सकेसम्म छिटो छानबिन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको बताइन्। उनका अनुसार छानबिनबाट देखिएका तथ्यका आधारमा आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सहज हुनेछ।
समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलले पदक वितरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरिने बताए। उनका अनुसार पदक वितरणका लागि गरिएको तयारी, अपनाइएको मापदण्ड, निर्णय प्रक्रिया, सम्बन्धित निकायको भूमिका तथा निर्णयमा पारदर्शिता कायम भए–नभएको विषयमा समितिले छानबिन गर्नेछ।
त्यसैगरी, पदक वितरणका विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठेका मिलेमतो तथा अनियमिततासम्बन्धी आरोपलाई समेत छानबिनको दायरामा राखिएको सचिव पौडेलले बताए। छानबिनका क्रममा आवश्यक कागजात तथा निर्णयसम्बन्धी विवरण अध्ययन गर्नुका साथै सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक जानकारी लिइने जनाइएको छ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पहिलोपटक वितरण गरेको पदक खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको योगदान र उपलब्धिलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको भए पनि वितरण प्रक्रिया र छनोटका विषयमा प्रश्न उठेपछि विवादमा तानिएको हो।
पदक कसलाई, कुन आधारमा र कुन मापदण्डका आधारमा प्रदान गरियो भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि प्रदेश सरकारमाथि समेत प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन दबाब परेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो।
समितिले पदक वितरणसम्बन्धी निर्णयको आधार, मापदण्डको पालना, सम्बन्धित निकायबाट भएका निर्णय तथा प्रक्रियागत पक्षको अध्ययन गरी निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
छानबिन समितिले यही साउन २९ गतेभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गरी सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनपछि पदक वितरणमा कमजोरी, त्रुटि वा अनियमितता भएको भए त्यसअनुसार आवश्यक सुधार तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
खेलकुद क्षेत्रमा राज्यको लगानी र सम्मानको विषय प्रत्यक्ष रूपमा खेलाडी तथा खेलकर्मीको मनोबलसँग जोडिने भएकाले पदक वितरणजस्ता विषयमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी निर्णय र निष्पक्ष प्रक्रिया आवश्यक मानिन्छ। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले विवादको वास्तविकता बाहिर ल्याउने र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
