पोखरा । जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य नगरेसम्म समग्र विकास सम्भव नहुने सरोकारवालाले बताएका छन्। दलित महिला सङ्घ (फेडो), कास्कीको आयोजनामा सोमबार पोखरामा सम्पन्न मानवअधिकार समन्वय समितिबीचको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले विभेद, हिंसा र असमानता न्यूनीकरणका लागि राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै समुदायस्तरबाट निरन्तर निगरानी र खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा मानवअधिकार, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका वर्गको अधिकार, न्यायमा पहुँच, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाल, दलित अधिकार तथा सामाजिक उत्थानका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
सहभागीहरूले सरकारले विभिन्न नीति, कानुन तथा कार्यक्रम ल्याए पनि लक्षित समुदायले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको बताएका थिए। स्थानीय तहमा मानवअधिकारका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, पोखरा कार्यालयकी प्रमुख नितु गर्तौला, कास्की जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गणेशबहादुर आले, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत ओसिएमसीकी फोकल पर्सन मधुमाया पहारी, पोखरा महानगरपालिका–१५ की सदस्य रजनी परियार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीकी प्रहरी सहायक निरीक्षक रिता खड्का तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेललगायत सहभागी थिए।
उनीहरूले बालबालिका, महिला, दलित, सीमान्तकृत तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार संरक्षणका लागि समुदायस्तरबाटै सचेतना र निगरानी बढाउनुपर्ने बताए।
मानवअधिकार समन्वय समितिले आगामी दिनमा नियमित बैठक सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीयस्तरमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे सूक्ष्म अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो), कास्कीकी अध्यक्ष लक्ष्मी खाती परियारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यक्रम संयोजक तनुजा परियारले गरेकी थिइन्।
