पोखरा । पोखरामा बुधबार प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठनका विषयमा सामाजिक संवाद प्रवर्द्धन विषयक त्रिपक्षीय सचेतना कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक संवाद नै सुदृढ श्रम सम्बन्धको आधार भएको बताइन्। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच विश्वास, सहकार्य तथा साझा उत्तरदायित्वको संस्कृतिको विकास भएमा मात्र मर्यादित काम, उत्पादनशील रोजगारी र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
उनले गण्डकी प्रदेश सरकार श्रमिक अधिकारको संरक्षण, सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारीको प्रवर्द्धन र श्रम सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्। श्रम क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न सबै पक्षबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनले जोड दिइन्।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपालको सहकार्यमा आयोजित कार्यशालामा सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिक संगठनबीचको सहकार्य र सामाजिक संवादलाई संस्थागत गर्दै प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेल ले श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक पक्ष भएको बताए। एक पक्षबिना अर्को पक्षको अस्तित्व सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक संवादमार्फत सबै पक्षको हित हुने ‘विन–विन’ अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहेकाले श्रम नीति कार्यान्वयनमा कसको जिम्मेवारी के हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट नहुँदा व्यावहारिक समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो। जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट र समन्वयमार्फत श्रम प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सचिव डा.पौडेलले बताए।
कार्यक्रममा आइएलओ नेपालका सिनियर कार्यक्रम अधिकृत सालोमन राजवंशीले सामाजिक संवाद, त्रिपक्षीय सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए। उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका १० वटा आधारभूत महासन्धिमध्ये ७ वटा अनुमोदन गरिसकेको जानकारी दिँदै सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउन सामाजिक संवाद अपरिहार्य रहेको बताए।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत चन्दा जोशी ले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठन भएको प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन प्रक्रिया, सञ्चालन कार्यविधि तथा परिषद्ले गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिइन्। अन्य प्रदेशका लागि समेत उक्त अनुभव उपयोगी हुने उनले बताइन्।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्का सदस्य छत्र शाही, जिफन्ट गण्डकीका अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्री, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर भुजेल, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष रुद्रलाल श्रेष्ठ लगायतले बोल्दै सामाजिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउँदै श्रम सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यशालामा सामाजिक संवादको अवधारणा, त्रिपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता, प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को भूमिका तथा सञ्चालन प्रक्रिया लगायतका विषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमको सञ्चालन मन्त्रालयकी अधिकृत अञ्जना शर्माले गरेकी थिइन्। कार्यशालामा सरकारी निकाय, रोजगारदाता संस्था, ट्रेड युनियन, उद्योगी–व्यवसायी तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
