पोखरा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २५ औं वार्षिकोत्सव मङ्गलबार पोखरामा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमसहित मनाइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मानव अधिकारको सवालमा आफू सचेत हुनुपर्ने र अरूको सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन भए नभएको बारे ख्याल गर्न जरुरी रहनेमा जोड दिए । सबैले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो हक प्रयोग गर्दा मात्र समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सकिने प्रदेश प्रमुख भट्टको भनाइ थियो ।
मुलुकमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्दै मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नमा आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै भट्टले आयोगले निरन्तर पर्यवेक्षण र अनुगमन गरी प्राप्त सुझावबाट नेपाल सरकारलाई मानव अधिकार संरक्षण गर्न थप मद्दत पुर्याएको उल्लेख गरे। राजनीतिक संरक्षण तथा दण्डहीनताको संस्कृतिले मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्ने हुनाले यसतर्फ सबैपक्ष सचेत बन्नुपर्ने उनले बताए । मानव अधिकार सम्बन्धी जनचेतनाको अभाव रहेको हुँदा मानवअधिकार शिक्षालाई विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नितु गर्तौलाले द्वन्द्वकालीन समयमा मानवअधिकार आयोगको स्थापना भएको स्मरण गर्दै सो समयमा नागरिक समाजको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले राज्य र मानवअधिकारकर्मीहरू विपक्षीको भूमिकामा रहेर भन्दापनि एकापसमा एकताबाट मानवअधिकार संरक्षण सम्भव रहेको बताइन् । उनले मानवअधिकारको क्षेत्रमा थप प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको जनाइन् ।
कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, युएनडिपीका प्रतिनिधि टेक टमाटा, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष गोपाल खड्का, शान्तिको लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष विना सिलवाल, मानव अधिकार आयोग गण्डकीका उपसचिव रेगम महर्जन, मानव अधिकार अधिकृत टङ्क प्रसाद खनाल लगायतले बोलेका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना २०५७ साल जेठ १३ गते भएको थियो । पोखरामा २०६२ वैशाख २१ बाट मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको थियो । आयोगको पोखरा कार्यालयमा २०६२ वैशाख २१ देखि अहिलेसम्म १ हजार १ सय १५ वटा उजुरी परेकोमा १ हजार ९० वटा उजुरी आवश्यक कारवाहीको लागि केन्द्रमा पठाइएको र १ सय २५ उजुरी कारवाहीको क्रममा रहेको आयोग गण्डकीका उपसचिव रेगम महर्जनले जानकारी दिइन् ।
