पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्य नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताएका छन्। मङ्गलबार पोखरामा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको आयोजनामा भएको ‘सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन विकासमा अबको कार्यदिशा’ शीर्षकको विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले क्षेत्र विस्तारमा गरेको बदमासीका कारणले समस्या आएको दावी गरे । सहकारीका सदस्यको दोहोरोपना समेत सहकारी समस्यामा पर्नुको अर्को कारण रहेको नेकपा एमाले सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका अधिकारीले विकास प्राधिकरण गठन गरेर सहकारीलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिदिने र बिक्री तथा ढुवानी लगायतका सुविधाको व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाइदिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको लागि यो अतिआवश्यक हुनेमा उनको जोड रहेको थियो ।
गोष्ठीमा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सरकारकी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएर युवालाई सहकारी र कृषिमा जोड्नुपर्ने बताइन् । सहकारी मार्फत कृषिलाई प्रवर्द्धन गरेर उत्पादन बढाएर मात्र सङ्कल्प गरे अनुसारको समृद्ध देश निर्माण गर्न सकिने बताइन् । कृषिमा आश्रित जनतालाई सेवा प्रदान गरेर अभिभावकत्व निर्वाह गर्दामात्र लिएका लक्ष्य पुरा हुने उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेश कृषि र पर्यटनमा सम्भावना भएको ठाउँ भएकोले सबै सहकारी अभियन्ता जोडिन सक्ने हो भने मात्र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकिने बताइन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह अध्यक्ष मित्रराज दवाडीको अध्यक्षतामा भएको एकदिवसीय गोष्ठीमा सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले सकारी ऐन नियमावली र संरचनात्मक पक्षहरू र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक परितोष पौड्यालले सहकारी क्षेत्रको प्रर्वद्धन र विकासको अबको कार्यदिशा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी सहकारी विभाग प्रमुख सीता गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी सहकारी विभाग प्रमुख तारा भुसालले समेत सहकारी क्षेत्रका बारेमा बोलेका थिए ।
सरकारी ऐन नियम र संरचनात्मक सुधारका विषयमा भएको छलफल कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । पोखराबाट सुरुवात गरिएको यो कार्यक्रम देशका सातै प्रदेशमा पुर्याइने सहकारी विकास बोर्डले जनाएको छ ।
