पोखरा । एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर कार्यपालिका बैठकको आयोजना र त्यस बैठकले गरेका निर्णयको सन्दर्भमा विरोध गरेपछि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको सचिवालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी त्यसको खण्डन गरेको छ ।
प्रमुख आचार्यका स्वकीय सचिव पूर्ण लामाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमा खटाउँदा महानगरमा कार्यरत २८ जना कर्मचारी दोहोरो हुन गएकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउनु पर्ने कानुनी दायित्व महानगरको रहेको र निरन्तरता दिने कुनै कानुनी आधार र कारण नरहेको दावी गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पटक पटकको निर्देशन, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयको बारम्बारको परिपत्रका आधारमा कर्मचारी बिदा गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले निर्णयमा कुनै दुराशय नरहेको भन्दै महानगरको हित प्रतिकूल कुनै निर्णय नहुने जनाइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकामा समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने कार्य अगाडि बढिसकेको र सो सर्वेक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् मुलुकमा प्रचलित ऐन-कानुनको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप चुस्त र व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
महानगरले पछिल्लो समयमा करारमा केही कर्मचारी भर्ना गरेको र कामकाजमा कर्मचारी लिएको विषयमा पनि केही भ्रम सिर्जना भएको भन्दै पछिल्लो करार र ज्यालादारी कर्मचारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अत्यावश्यक कामका लागि न्यून सङ्ख्यामा भर्ना गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । कामकाज रहेका कर्मचारी आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको र लोकसेवाबाट स्थायी पदपूर्ति हुनासाथ सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाइने सचिवालयको भनाइ छ ।
महानगरमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीप्रति महानगर प्रमुखको समान दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको र कोही कसैलाई कुनै बहानामा फरक व्यवहार नगरिएको भन्दै मतभेद वा असहमति भएमा संवाद र छलफलमार्फत समाधान गर्न कार्यपालिका सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
