पोखरा । पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठकले करारका केही कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेपछि विरोध भएको छ । काङ्ग्रेसका वडाध्यक्षहरूको दबाबका बीच एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य उपस्थित नहुँदा समेत बिहीबार कार्यपालिका बैठक बसेको बताइएको छ ।
सोही बैठकले पहिलो चरणमा २८ जना प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारीले नियुक्ति लिइसकेका कारण करार कर्मचारी हटाउन लागिएको महानगरले जनाएको छ । बैठकले उनीहरूलाई साउनदेखि कात्तिकसम्म तलब र चाडपर्व खर्च दिएर बिदा गर्ने निर्णय गरेको हो । यसरी जागिर गुमाउनेमा १० जना इन्जिनियर र १८ जना सब इन्जिनियर तथा शिक्षक छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि -२०७४ को दफा १२(१) को व्यवस्था बमोजिम कार्यपालिकाको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै बैठकका एजेन्डा सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई जानकारी गराई बैठकको आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, समयमा जानकारी नगराइएको एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दावी छ ।
एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर पोखरा महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा निर्णय फिर्ताको माग गरेका छन् । उनीहरूले अन्यथा सङ्घर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख नभएको मौका पारेर कानुनी प्रावधान विपरित निश्चित स्वार्थ समूहको इसारामा नगर प्रमुखले यो निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप छ । विज्ञप्तिमा वडाअध्यक्षहरू राधिका शाही योगी, सहारा प्रधान, विष्णु प्रसाद बराल, विष्णुबहादुर भट्टराई, रुद्रनाथ बराल, तोरण बहादुर बानियाँ, गङ्गाबहादुर खत्री, दीपक प्रसाद सुवेदी र श्री प्रसाद गुरुङ तथा कार्यपालिका सदस्यहरू दीपक घिमिरे, निर्मल दियाली, गोविन्द तुलाचन, निर्मला पौडेल, मन्दिरा परियार, हरिमाया बिक, धनाकुमारी पोख्रेल तिमिल्सिना र भीम कुमारी पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उनीहरूले कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई राजनैतिक दलमध्ये नेकपा एमालेको तर्फबाट वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह र अनुरोध भइरहेको बाबजुद कार्यपालिकाको बैठकको नाममा गरिएको भनिएका निर्णयमा नेकपा एमालेको पूर्ण असहमति रहेको जनाउँदै निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
