पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलन वृद्धि तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ। नवनिर्मित कार्यालयको मंगलबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गरेका हुन्।कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारमाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउँदै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यालय स्थापना गरिएको बताए। प्रदेशको आर्थिक गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आफ्नै आम्दानीका स्रोत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले गण्डकी प्रदेशले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्यको करिब ७० प्रतिशत मात्रै संकलन हुँदै आएको बताए। नयाँ कार्यालयको स्थापनाले राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउनुका साथै कर संकलन गर्न सकिने नयाँ क्षेत्र पहिचान र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यालय स्थापनाले प्रदेश सरकारमाथि थप आर्थिक भार नपर्ने दाबीसमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरे।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा वातावरणीय करबापत ३ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिए। त्यस्तै, प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट १९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले बताए।
प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउन स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरेर राजस्व संकलनको प्रयास भइरहेको मन्त्री शेरचनको भनाइ थियो।
नवनियुक्त कार्यालय प्रमुख सहसचिव दिनेशप्रकाश आचार्यले प्रदेशको वित्तीय स्रोतलाई दिगो बनाउँदै राजस्व संकलन वृद्धि गर्नु कार्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। उनका अनुसार कार्यालयले प्रदेशको राजस्व संकलन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, करदाता पहिचान गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने काम गर्नेछ।
गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको ठूलो हिस्सा सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त हुँदै आएको छ। यसबाहेक कृषि आयकर, पर्यटन शुल्क, पदयात्रा शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, नदीजन्य पदार्थ, सेवा शुल्क तथा विभिन्न प्रशासनिक आम्दानी प्रदेशका अन्य राजस्व स्रोत हुन्।
तर, आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका सबै स्रोतबाट सरकारले अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। विशेषगरी करको दायरामा नआएका करदाता पहिचान, ठूला कम्पनी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट हुने कर योगदानको प्रभावकारी अनुगमन र सम्भावित राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
नयाँ राजस्व व्यवस्थापन कार्यालयमा १४ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ। कार्यालयले करदाता पहिचान, कर परिपालना, राजस्व बक्यौता फर्छ्योट, चुहावट नियन्त्रण तथा करदाताका गुनासा समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। शुभारम्भ कार्यक्रमको सञ्चालन उपसचिव गोमादेवी शर्माले गरेकी थिइन् ।
