पोखरा । कार्बन सञ्चित गरेबापत प्राप्त हुने लाभ लिन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो संस्थागत अवस्था तथा अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम (लिफ) अन्तर्गतको परामर्श तथा सचेतना कार्यक्रमको प्रादेशिक समीक्षाका क्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई संस्थागत रूपमा सक्षम र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले कार्बन सञ्चित गरेबापत प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभ समुदायसम्म पुर्याउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संस्थागत विकास आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार समूहले नियमित बैठक, साधारणसभा र लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, वार्षिक योजना बनाउनुपर्ने, बैंक खाता तथा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने र नेतृत्वमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। त्यससँगै सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनसमेत गरिरहेको हुनुपर्ने उनले बताए।
‘कार्बनको लाभ प्राप्त गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संस्थागत रूपमा बलियो हुनुपर्छ। समूहका नियमित बैठक, साधारणसभा, लेखापरीक्षण, वार्षिक योजना, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र महिला सहभागितालगायतका आधारभूत विषय पूरा भएको हुनुपर्छ,’ सुवेदीले भने।
कार्बन सञ्चित गरेबापत विश्व समुदायबाट प्राप्त हुने रकम अतिरिक्त तथा योगदानमा आधारित लाभ भएको उनले बताए। त्यसका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्डबारे सचेत बनाउन सरकार, स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
१४२ पालिकामा १ हजार ५१९ जनासँग छलफल
कार्यक्रमका सहजकर्ता, रिकफ्ट नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक झलक पौडेलले कार्बन लाभ प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, समुदायले पूरा गर्नुपर्ने तयारी र कार्यक्रमबाट प्राप्त सिकाइबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
उनका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १४२ पालिकामा १ हजार ५१९ जनासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ।
कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा निजी वन तथा वृक्षरोपण क्षेत्रको पहिचान, बदलिँदो परिस्थिति, विभिन्न सरोकारवाला तथा अधिकारवालाबीचको फरक बुझाइ, समुदायका अपेक्षा र महिलाको सहभागितालगायतका विषय चुनौतीका रूपमा देखिएको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख गरिएको छ।
पौडेलका अनुसार समुदायमा सरल र सहज रूपमा बुझिने सूचना तथा पहुँच सामग्री प्रभावकारी देखिएको छ। सरोकारवालाको समावेशी सहभागिताले कार्यक्रमप्रति अपनत्व बढाउने तथा तथ्यमा आधारित छलफलले लाभ बाँडफाँडलाई थप न्यायपूर्ण बनाउन सहयोग गर्ने सिकाइसमेत प्राप्त भएको छ।
त्यस्तै, समुदायका अधिकारवालालाई कार्यक्रमको योजना निर्माण, छलफल, वार्ता र कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउन ज्ञान, आत्मविश्वास र संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए।
अभिलेख अद्यावधिक राख्न वन समूहलाई आग्रह
वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकीका निमित्त सचिव पूर्णेश्वर सुवेदीले कार्बनसम्बन्धी काम सम्झौताअनुसार भए–नभएको परीक्षण गर्न स्वतन्त्र विज्ञबाट स्थलगत अनुगमन तथा तथ्य परीक्षण हुन सक्ने भएकाले सामुदायिक वन समूहले आफ्ना अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने बताए।
उनले कार्यक्रम अझै सबै पालिका तथा समुदायसम्म पुग्न नसकेको भन्दै स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
रेड कार्यान्वयन केन्द्रका उपसचिव गणेश कार्कीले ऐन, नियम तथा निर्धारित मापदण्डको परिधिभित्र रहेर कार्बन उत्पादन तथा लाभ प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए।
१४२ पालिकामा गरिएको छलफलबाट प्राप्त सिकाइ र अनुभवलाई आगामी कार्यक्रमको सुधारमा प्रयोग गर्ने तथा लाभ बाँडफाँडमा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए।
समुदायमा कम्तीमा ८० प्रतिशत लाभ जाने प्रस्ताव
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार नेपाल सरकारले कार्बनसम्बन्धी सम्झौताबाट प्राप्त गर्ने रकममध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत समुदायमा जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित बाँडफाँडअनुसार त्यसको ४५ प्रतिशत रकम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खातामा जाने र बाँकी रकम सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, निजी वन, संरक्षित क्षेत्र तथा आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित अभ्यासमा उपयोग हुने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ।
यद्यपि उक्त प्रस्ताव छलफलबाट पारित हुन बाँकी रहेको सुवेदीले बताए।
उनका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, आदिवासी जनजाति समुदाय, निजी वनधनी, दलित समुदाय तथा प्रथाजनित अभ्यासमा वन व्यवस्थापन गर्दै आएका समुदाय कार्बन लाभका प्रमुख सम्भावित लाभग्राही हुन्।
गण्डकीमा ३ हजार ९७२ सामुदायिक वन
गण्डकी प्रदेशमा हाल ३ हजार ९ सय ७२ सामुदायिक वन रहेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो। गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमध्ये ४१ स्थानीय तह कार्यक्रमअन्तर्गतको छलफल तथा सचेतना प्रक्रियामा समेटिएका छन्।
त्यस्तै, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका कुल ३ सय १३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ४२ स्थानीय तह कार्यक्रमको पहुँचमा आएको जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो। यसमध्ये बागमतीका ५२, गण्डकीका ४१ र लुम्बिनीका ४९ स्थानीय तह रहेका छन्।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकीका महाशाखा प्रमुख सरोज पन्थी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गौचन, डिभिजन वन कार्यालय कास्कीकी डिभिजनल वन अधिकृत करुणा कार्की, कस्केली वन समाजका उपाध्यक्ष घनेन्द्र खनाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछाने, हिमवन्ती नेपाल गण्डकीकी अध्यक्ष चिनिमाया काला मगर र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकीका महासचिव आशु विश्वकर्मालगायतले धारणा राखेका थिए।
नेपाल सरकारले तीनवटा प्रदेशमा वन क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक निजी साझेदारी संयन्त्र (लिफ) सँग ९ नोभेम्बर २०२२ नोभेम्बर ९ मा कार्बन खरिद–बिक्री समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
