पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव भुपाल बरालले सहज आपूर्ति व्यवस्थापन, बजारमा हुने मिसावट तथा महँगी नियन्त्रणका लागि व्यवसायीले कानुन र आचारसंहिताको पालना गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशको आयोजना तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको सहकार्यमा मंगलबार पोखरामा आयोजित ‘सहज आपूर्ति व्यवस्थापन, मिसावट र महँगी नियन्त्रण’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै प्रमुख सचिव बरालले कारबाही गर्नुको उद्देश्य दण्ड दिनु मात्र नभई त्यसबाट सांकेतिक रूपमा सन्देश प्रवाह गर्नु रहेको बताए ।
उनले कुनै पनि पेशा तथा व्यवसाय निश्चित ‘कोड अफ कन्डक्ट’ अर्थात् आचारसंहिताभित्र बाँधिनुपर्ने बताए । नियमनकारी निकायले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ भन्ने डरले मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि व्यवसायी स्वयं जिम्मेवार र अनुशासित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘सधैँ अरू आउँछन् र जरिवाना गर्छन् भनेर डराएर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय निश्चित आचारसंहिताभित्र बाँधिनुपर्छ ।’
प्रमुख सचिव बरालले व्यक्तिको भूमिका र जिम्मेवारी ठाउँअनुसार फरक हुने भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा जनताको जीवनसँग जोडिएका वस्तु तथा सेवामा लापरवाही गर्न नहुने बताए । उपभोक्ताको स्वास्थ्य, दैनिक जीवन र सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकाय थप संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिंह गुरुङले समाजमा अनुशासन कायम गर्न कानुन निर्माण गरिने र निर्माण भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको रहेको बताए । उनले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले सम्बन्धित सबै पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने हो भने कालोबजारी, मिसावटलगायतका समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवसायी, उपभोक्ता र नियमनकारी निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले पोखरामा म्याद गुज्रिएका तथा बिग्रिएका सामग्री पुनः प्याकेजिङ गरी बिक्री गर्ने गरेको भेटिएपछि कारबाही गरिएको जानकारी दिए । उनले गैरकानुनी काम नगर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको बताउँदै कानुन कार्यान्वयनका क्रममा हुने कारबाहीलाई व्यवसायीले विरोधको विषय बनाउन नहुने धारणा राखे ।
उनका अनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने वस्तुको बिक्री–वितरणमा विशेष सावधानी आवश्यक छ । बजार अनुगमन तथा नियमनको उद्देश्य व्यवसाय बन्द गराउनु नभई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नु र बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष सञ्जिबबहादुर कोइरालाले नियमनकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा ग्यासलगायतका व्यवसायीसमेत समस्यामा पर्ने गरेको बताए । विगतमा गैरकानुनी काम हुँदा समयमै कारबाही हुन नसक्दा अहिले त्यसको असर देखिएको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै शक्ति ग्याँस प्रालिका निर्देशक मेघराज पौडेलले आपूर्ति व्यवस्थापनमा काठमाडौं केन्द्रित नीतिका कारण पोखरालगायतका अन्य क्षेत्रमा ग्यासको अभाव हुने गरेको बताए । उपत्यकामा मात्र बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा बाहिरी जिल्लामा आपूर्ति प्रभावित हुने भएकाले समानुपातिक वितरण प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन तथा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख महराज ढकाल र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले सहज आपूर्ति, उपभोक्ता अधिकार, बजार अनुगमन, मिसावट तथा महँगी नियन्त्रणलगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका कार्यवाहक अध्यक्ष सूर्यबहादुर भुजेल, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष शोभा गौतम, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष जानुका पराजुली अधिकारीलगायतले बजार व्यवस्थापन तथा आपूर्ति प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन मञ्चकी सचिव अधिवक्ता गीता आचार्यले गरेकी थिइन् ।
