पोखरा । कास्कीमा क्रियाशील चार राजनीतिक दलले राष्ट्रिय समसामयिक तथा स्थानीय जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङ मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
ज्ञापनपत्रमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल कास्कीका सचिव विक्रम थापा, नेकपा माओवादी कास्कीका सचिव उमेश सिके, राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका अध्यक्ष रविमोहन ढकाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नयाँ शक्ति कास्कीका इन्चार्ज कर्ण बहादुर गुरुङको हस्ताक्षर रहेको छ।
दलहरूले देशको वर्तमान सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थाले नागरिकको दैनिकी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थायित्व र उत्तरदायी शासनका लागि सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न विषय उठान गर्दै पछिल्ला आत्मदाहका घटनाको निष्पक्ष अध्ययन गरी यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रभावकारी कदम चाल्न, वास्तविक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न, सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन, मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र महँगी नियन्त्रणका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र आधारभूत सेवामा लगाइएका कर तथा शुल्क पुनरावलोकन गर्न, एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न, साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि हुने अस्वाभाविक जरिवाना र प्रशासनिक झन्झट हटाउन तथा बजार अनुगमनलाई पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
दलहरूले जातीय, धार्मिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम राख्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आधार मानेर कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सरोकारका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। फिर्केखोला अतिक्रमण हटाई सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न, वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न, बसपार्क क्षेत्रको जग्गा विवाद कानुनसम्मत र जनहितअनुकूल रूपमा समाधान गर्न तथा सेती नदी संरक्षणका लागि अतिक्रमण र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी पोखराका मुख्य सडकमा बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन, राजमार्ग क्षेत्रमा वैज्ञानिक गतिसीमा निर्धारण, मालवाहक सवारीको समय र सञ्चालनको कडाइका साथ नियमन, उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि नियमित बजार अनुगमन तथा सरकारी अस्पतालको सेवा, हिसाबकिताब र बिल प्रणालीलाई पारदर्शी तथा गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
दलहरूले उठाएका यी विषयहरू आम नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन, सुशासन र आर्थिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै सरकारबाट आवश्यक निर्णय, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। ज्ञापनपत्रमार्फत स्थानीय प्रशासनलाई पनि जिल्लाका जनसरोकारका विषयमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ज्ञापनपत्र अवलिम्ब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने प्रतिनिधिले कास्कीका विभिन्न विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
