पोखरा । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिंह गुरुङले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को योजना सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले जिल्ला प्रशासनले सुशासन, सेवा प्रवाह र सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गरे। छलफलका क्रममा सहभागीबाट आएका सुझावहरू महत्वपूर्ण रहेको भन्दै ती सुझावलाई सम्बोधन गर्दै आगामी योजना कार्यान्वयन गरिने बताए।
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विस्तृत प्रस्तुति राखेका थिए। प्रस्तुत विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलसँग समन्वय गरी विभिन्न सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। ‘अपरेसन ३६५’, संयुक्त गस्ती, स्वीप अपरेसन, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अपराध नियन्त्रणका अभियानमार्फत सयौँ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गरिएको जानकारी दिइयो।
अपराध नियन्त्रणतर्फ आर्थिक वर्षभर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा २ हजार ३ सय २३ मुद्दा दर्ता भएको, तीमध्ये १ हजार ५ सय ७४ मुद्दा फर्छ्योट भएको र १ हजार ९ सय २८ जनालाई पक्राउ गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ४९४ मुद्दा दर्ता भई ३२९ वटा फर्छ्योट गरिएको जानकारी प्रस्तुत गरियो।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ आगलागी, बाढी, पहिरो, चट्याङलगायत १२१ वटा विपद्का घटना भएको, ती घटनामा दुई जनाको मृत्यु र आठ जना घाइते भएको तथा करिब ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित क्षति भएको जानकारी दिइएको छ। आगामी वर्षका लागि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, आकस्मिक उद्धार टोली परिचालन योजना र सडक अवरोध हटाउने कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको जनाइएको छ।
सेवा प्रवाहतर्फ गत आर्थिक वर्षमा ९ हजार ७ सय १४ वटा नागरिकता वितरण, १५ हजार ९ सय २५ राहदानी वितरण, ४८ हजार ११ राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन, विभिन्न सिफारिस तथा प्रमाणीकरण, बजार अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापनलगायतका सेवा प्रदान गरिएको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाले सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विपद् पूर्वतयारी, लागुऔषध नियन्त्रण तथा प्रशासनिक सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमैत्री अभिलेख व्यवस्थापन, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढीकरण, भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा लागुऔषध नियन्त्रण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
