पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राईड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली खारेज नहुने स्पष्ट पारेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न बनाएको वार्ता समिति संयोजक तथा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राईड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली खारेज नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
यही विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वार्ता समितिका संयोजक समेत रहेका अधिकारीले राईड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली खारेज नभई बरु संसोधन गर्न सकिने बताए । प्रदेशले बनाएको राईड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली सङ्घको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५४ सँग नबाझिने उनले दाबी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली २०८२ का मुख्य व्यवस्थापनबारे इन्जिनियर अधिकारीले प्रष्ट पारेका छन् ।
वार्ता समिति तथा मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । सरकारले अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर व्यवसायीले वार्ता समितिसँग औपचारिक रुपमा वार्ता गर्न रुचि देखाएको छैन । बारम्बारको ताकेता गर्दापनि व्यवसायी वार्तामा नआएपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै व्यवसायीलाई पुनः वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो ।
वार्ता समिति सदस्य तथा यातायात विभाग प्रमुख प्रेम सुवेदीले वार्तामा नआए सरकारले अर्को कदम चाल्ने चेतावनी दिए । वार्ता र छलफलबाटै समाधान निकाल्न सकिने भन्दै सदस्य सुवेदीले वार्तामा नआउने हो भने सरकारले पनि उचित कदम चाल्ने मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सुवेदीले बताएका हुन् ।
उनले अदालतले दुई पटक राईड सेयरिङ सम्बन्धी र एकपटक सेल्फ राईडिङ सम्बन्धी मुद्दामा कानून बनाएर सञ्चालन गर्न दिन आदेश दिएकाले सोही आदेशको कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरे ।
सरकारले राईड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सो निमायवली खारेजीको माग गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ तीन दिनदेखि आन्दोलित छ । महासङ्घको आह्वानमा यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधन घर, ग्यारेजमा थन्क्याएका छन् । जसले गर्दा यात्रुले हैरानी खेप्नु परेको छ ।
