पोखरा । पोखरा महानगरको ३७ औँ कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय खारेज नभए विशेष नगर सभामा जान बाध्य हुने नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । बुधबार पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै नेकपा एमाले सभादल पोखरा महानगरपालिकाको नेता समेत रहेकी वडा नं. १७ की वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीले यस्तो बताएकी हुन् ।
महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले समस्या समाधानका लागि भन्दै समय मागेपनि माग सम्बोधन हुन नसकेको बताइन् । समस्या समाधानका लागि भन्दै महानगरले बुधबार बनाएको सहजिकरण समिति समेत मान्य नहुने उनको भनाइ छ । आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनका लागि समिति गठन गरिएको उनको दावी थियो । छलफलबाट निकास नआए विशेष नगरसभाको तयारीमा रहेको उनले खुलाइन् ।
यता कार्तिक २० गतेबाट विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ नेपाल पोखरा महानगर समिति, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन पोखरा महानगर समिति र स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घ नेपाल पोखरा महानगर समितिमा आवद्ध कर्मचारीले बुधबार पनि महानगरको कार्यालय प्राङ्गणमा बिहान ११ बजेबाट १२ बजेसम्म एकघण्टा विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरूको विरोध कार्यक्रममा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत साथ दिएका थिए ।
पोखरा महानगरपालिकामा संस्थागत सुशासन कायम गर्न र विधिको शासन कायम गर्न कर्मचारीको माग छ । ३७ औँ नगर कार्यपालिकाले गरेका अवैधानिक निर्णय खारेज गर्न, महानगरपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न तथा कर्मचारी माथिको राजनीतिक पूर्वाग्रह र भेदभाव बन्द गर्न उनीहरूको आग्रह छ ।
पोखरा महानगरको कात्तिक १५ गते बसेको ३७ औँ कार्यपालिका बैठकले महानगरमा सेवारत १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियरलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकमा एमालेका तर्फबाट विजयी वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य अनुपस्थित थिए ।
एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले महानगर प्रमुख आचार्यलाई यसअघि १० बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । दरबन्दी भन्दा बाहिरका कर्मचारी तुरुन्त फिर्ता गर्न तथा महानगरको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तर्जुमा गरी लागू गर्न एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको माग छ । बुधबार गठन गरिएको सहजिकरण समितिप्रति कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत विरोध जनाएका छन् ।
