पोखरा । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई सात बुँदे माग बुझाएको छ । सोमबार मन्त्रालयको प्राङ्गणमा भएको भेटमा टोलीले मन्त्री केसीलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा गरिनुपर्ने कामबारे विभिन्न सात वटा माग राखेको हो ।
प्रदेशभित्र निर्माण हुने भौतिक संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ अनुरूप निर्माण हुनुपर्ने, अतिआवश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय पहुँचयुक्त हुनुपर्ने, नगर तथा प्रदेशस्तरमा पहुँचयुक्त सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, फुटपाथ, सडकपेटी, जेब्रा क्रसिङजस्ता संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने, सरकारी संरचनाको पहुँच युक्तता परीक्षण गरी सुझावअनुसार पहुँचयुक्त बनाउन, बहिरा अपाङ्गता भएकालाई लाइसेन्स प्रदान गर्न प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ मा आवश्यक संशोधन गर्न ऐनलाई अपाङ्गमैत्री र समावेशी बनाउन, इन्जिनियर तथा कर्मचारीलाई अपाङ्गतासम्बन्धी बनेका नीति, ऐनबारे अभिभुखिकरण गराउन माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र प्रादेशिक नीतिमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अवरोधमुक्त वातावरण बनाउने भनिएपनि हुन नसकेको उपाध्यक्ष अञ्जना केसीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ । महासङ्घको सचिवालय सदस्य हेम गुरुङले २०६९ सालमा पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सेवा निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको तर कार्यान्वयन फितलो रहेको गुनासो गरे । उनले गण्डकी प्रदेशलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँच युक्तता तथा समावेशिता स्थापित गर्न पहल गर्न आग्रह गरे ।
पत्र बुझेपछि मन्त्री केसीले आफ्नो कार्यकालमा अपाङ्गता भएकाहरूका लागि बनेका नियम–कानुन कार्यान्वयन गर्न, नयाँ बनाउने क्रममा विशेष ध्यान दिने बताए । उनले हाल रहेका सरकारी भवन धेरै पुराना रहेकाले अपाङ्गमैत्री बन्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘हाम्रा कार्यालयहरू पुराना र पहिल्यै बनेका छन् । म आफैं तपाईंहरूसँग कार्यकक्षमा नभई यहीँ भेटेँ,’ मन्त्री केसीले भने, ‘बनिसकेका भवनमा केही गर्न सकिने अवस्था रहेछ भने पनि बुझ्छु । अब बन्ने भवनलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन ध्यान रहने छ ।’ मन्त्री केसीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने काम गर्दा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
