पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीले जिल्लामा कार्यरत श्रमिक तथा कामदारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
मंगलबार जिसस कास्कीले जिल्लास्थित विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, कामदार तथा रोजगारदाताको सहभागितामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको हो।
जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले श्रमजीवी वर्गले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको तथा विभिन्न औद्योगिक व्यवसाय, शैक्षिक तथा सञ्चार संस्थासहित सार्वजनिक, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराइएको पाइएको बताए ।
उनले श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित व्यवस्थालाई तत्काल कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता तथा सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे । साथै, न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था लागू भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आग्रह गरे ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता श्रमिकको हकअधिकारसँग मात्रै सम्बन्धित विषय नभई रोजगारदाताको दायित्व र राज्यको कर्तव्यसँग समेत जोडिएको बताए। उनले कास्कीमा यी व्यवस्था निर्बाध र थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा जिफन्टका रुद्र खत्री, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शोभा गौतम, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्य र प्रतिभा माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य किरण सापकोटालगायतले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
श्रम कार्यालय पोखराका वरिष्ठ श्रम अधिकृत चण्डिका पौडेलले श्रम ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोष पोखराका कार्यालय प्रमुख डि.पी.सुन्दर पराजुलीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता तथा कोषका व्यवस्थाबारे जानकारी गराए ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिसस उपप्रमुख सरिता मालले स्वागत तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सञ्चालन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा श्रमिक तथा मजदुरका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, रोजगारदाता, व्यवसायी, सरोकारवाला सरकारी निकाय, श्रम कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको जिसस कास्कीका सूचना अधिकारी लक्षु शर्माले जानकारी दिए।
