पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति ९जिसस० कास्कीले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै संविधानले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था, अधिकार र स्रोत–साधनको अभाव रहेको जनाएको छ। शुक्रबार आयोजित सञ्चारकर्मी भेटघाट कार्यक्रममा जिससले गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का प्रमुख उपलब्धिसँगै चालु आर्थिक वर्षका प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेल ले नेपालको संविधानको धारा २२० अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूबीच समन्वय, विकास तथा निर्माण कार्यको अनुगमन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्नु तथा प्रदेश कानूनले तोकेका अन्य कार्य सम्पादन गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै यसैलाई आधार मानेर वार्षिक कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिए।
उनले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत नै समितिलाई काम गर्न व्यस्तता रहेको बताउँदै थप प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न केही कानुनी सुधार तथा पर्याप्त स्रोत–साधन आवश्यक रहेको धारणा राखे। यस विषयमा पटक–पटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइए पनि अपेक्षित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै उनले प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रमुख पौडेलले संविधानमा प्रदेश कानून बमोजिमका थप कार्य गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार आवश्यक कानून निर्माणमा प्रदेश सरकार उदासीन रहेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, संघ–प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ऐन, कार्यविधि, मापदण्ड र मन्त्रालयबाट जारी परिपत्रले जिससका अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेका छन्। ती कानुनी व्यवस्थाअनुसार समयतालिका तयार गरी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
प्रमुख पौडेलले नयाँ सरकार गठनपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई दुई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थपिएको जानकारी दिए। गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर तथा नगरपालिका वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समिति गठन भई काम अघि बढिरहेको उनले बताए।
यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गत वर्षदेखि पहल गरिएको र केही सुधार देखिए पनि पर्याप्त नभएकाले चालु वर्षमा पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनले उल्लेख गरे।
जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले कार्ययोजनामा १० औँ जिल्ला सभा, अर्धवार्षिक समीक्षा, स्वमूल्यांकन कार्यान्वयन अनुगमन, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग संयुक्त अनुगमन, विकास निर्माण कार्यक्रमको तथ्यांक संकलन, सहजीकरण, सुझाव र सार्वजनिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यसमेत समावेश गरिएको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।
सूचना अधिकारी लक्षु शर्मा का अनुसार नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको, पाँचवटै स्थानीय तहसँग कार्यसम्झौता गरिएको, असल अभ्यास अनुभव आदान–प्रदान, गैरसरकारी संस्थाको वार्षिक समीक्षा, कृषि तथा पशु बीमा, स्वास्थ्य बीमा, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सामाजिक क्षेत्रको अनुगमन, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन, बालगृह अनुगमन, स्थानीय तहका समस्या समाधान, फेवाताल अतिक्रमणलगायत विषयमा छलफल, अनुगमन र प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष, शाखा प्रमुख तथा सरोकारवालासँग सेवा प्रवाह, पञ्जीकरण, उत्खनन तथा उपयोग मापदण्ड, सामाजिक क्षेत्र, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, स्थानीय सरकारका समस्या तथा आगामी नीति कार्यक्रमका विषयमा समेत विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको उनले बताए।
जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपप्रमुख सरिता माल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल तथा शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले जिल्ला समन्वय समितिले हालसम्म गरेका काम, आगामी योजना तथा संवैधानिक भूमिकाका विषयमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए।
