पोखरा। मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत किशोरी तथा श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशस्तरीय परामर्श तथा ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रम सोमबार पोखरामा सम्पन्न भएको छ।
शुभ अवसर ग्राम नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत दौतरी समूहका सदस्यहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङलाई १५ बुँदे संयुक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल तथा मानवअधिकारको संरक्षणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। सबै श्रमिकसँग अनिवार्य लिखित श्रम सम्झौता गर्ने, बालश्रम अन्त्य गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभरटाइमको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, कार्यस्थलमा आचारसंहिता लागू गर्ने, हिंसा तथा यौन शोषणका घटनामा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय खाना, सुरक्षित यातायात, अतिरिक्त कामको छुट्टै भुक्तानी, बिदा नलिँदा तलब कटौती गर्ने व्यवस्था हटाउनेलगायत १५ बुँदे माग समेटिएका छन्।
कार्यक्रममा दौतरी समूहकी सदस्य इमाया विकले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको तर्फबाट १५ बुँदे संयुक्त मागपत्र वाचन गर्दै मन्त्री गुरुङलाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेखा गुरुङले सुरक्षित, सम्मानित र शोषणमुक्त समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन्। महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकार मात्र नभई सबै सरोकारवालाको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय यस अभियानमा सधैँ साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
उनले मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियान लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र मानवअधिकार संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले सबै मिलेर सभ्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
गण्डकी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले समाजमा अझै पनि शक्तिशाली वर्गबाट कमजोर र निमुखामाथि हिंसा तथा अपमान हुने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको बताइन्। उनले यस्तो समस्या नेपालमा अझै जटिल र विकराल अवस्थामै रहेको भन्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक सचेतना आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण तीनै तहका सरकार र सबै सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी भएको बताए। उनले विभिन्न निकायले काम गरिरहे पनि स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा प्रभावकारितामा कमी आएको उल्लेख गर्दै कुन प्रकृतिका मुद्दा कसले हेर्ने भन्ने स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन)की कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ का प्रमुख व्यवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती तथा सरोकारवालाको भूमिकाबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन्।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य भक्तबहादुर कुँवर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नितु गर्तौला, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख हरिबहादुर खपाङ्गी, श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख चण्डिका पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रकुमार पासवान, गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष पदमराज पहारी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्ले, शक्ति समूह गण्डकीकी कार्यक्रम संयोजक सरिता पौडेललगायतले मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सुरक्षित रोजगारी तथा श्रमिक अधिकार संरक्षणका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
गुड सेफर्ड इन्टरनेशनल फाउन्डेसन नेपालकी कन्ट्री डाइरेक्टर सिस्टर टास्किला निकोलसको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन विकास ढुंगानाले गरेका थिए।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि नीति कार्यान्वयनसँगै श्रमिकमैत्री वातावरण, सुरक्षित रोजगारी, कानुनी संरक्षण र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा गुड सेफर्ड इन्टरनेशनल फाउन्डेसन नेपालको सहयोग रहेको थियो।
