पोखरा । नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, गण्डकी प्रदेश कमिटीले वर्तमान सरकारका गतिविधिप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघको प्रथम पूर्ण बैठकबाट पारित समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक अधिकार र जनजीविकालाई कमजोर बनाउने दिशामा काम गरेको आरोप लगाइएको हो।
प्रदेश अध्यक्ष रोशन तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले सरकारका पछिल्ला निर्णय र नीतिहरू जनहितविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मूल्यवृद्धि, कर वृद्धि, बेरोजगारी, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा तथा सामाजिक सञ्जाल नियमनलगायतका विषयमा सरकारको आलोचना गरेको छ। बैठकका निर्णय सचिव किरण ढकालले वाचन गरेका थिए भने पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश अध्यक्ष रोशन तामाङ र प्रदेश इन्चार्ज अक्कल तामाङले धारणा राखेका थिए।
संघले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षका नेतामाथि गरेको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायत नेतामाथि विचारका आधारमा गरिएको कारबाही लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको उल्लेख गर्दै सरकारले नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरेको छ। फरक विचार र राजनीतिक संगठनलाई समाप्त पार्ने प्रयासले मुलुकमा प्रतिशोधको राजनीति मौलाएको र यसले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको संघको दाबी छ।
बैठकले पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको कर वृद्धिप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। विद्युतमा ५ प्रतिशत, शिक्षामा ३ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत, राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत, सुनचाँदीमा १० प्रतिशत, पेट्रोलियम पदार्थ इन्धन, ग्यासमा १० प्रतिशत, बिमा क्षेत्रमा अग्रिम आयकर तथा पर्यटनमा २० प्रतिशत कर वृद्धिले आम नागरिक र व्यवसायी थप मारमा परेको संघको भनाइ छ। लगाइएको अनावश्यक कर तत्काल फिर्ता गरी व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
सवारी साधनमा लगाइएको कर र ट्राफिक जरिवानाले राज्यको राजस्व बढाउने नाममा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संघको धारणा छ। साथै सरकारले बढाएको करको प्रत्यक्ष असर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा परेको र त्यसले आम नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
संघले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानमा सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको गाँस, बास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भए पनि उल्टै सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्ने, घरबारविहीन बनाउने र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप प्रस्तावमा गरिएको छ। सुकुम्बासी समुदायमा आत्महत्यासम्मका घटना बढ्नु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सुरक्षित र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
बैठकले प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदमा नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाएको दाबी गर्दै सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अभिव्यक्ति दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको सम्बन्धमा विद्युतीय सवारी बीवाइडी मा कर छुट तथा निजी बसका दरहरू हेरफेर गरी निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएको विषयमा समेत संघले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। यसका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सामग्री सिर्जना गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न खोजेको भन्दै संघले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। यदि कानूनलाई चयनात्मक रूपमा प्रयोग गरिए त्यसविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि संघले दिएको छ।
यसैगरी, सरकारका आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक नीतिका कारण महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था झन् कमजोर बन्दै गएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय युवा संघले जनजीविकाका मुद्दामा जिल्ला र पालिका तहसम्म जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। साथै रगतदान, वृक्षारोपण, युवा साहित्य जागरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवी टोली परिचालनलगायतका सामाजिक अभियानलाई समेत निरन्तरता दिने निर्णय बैठकले गरेको सचिव ढकालले जनाए।
