पोखरा । संघीयता सुदृढीकरण, संविधान संशोधन तथा प्रदेश सरकारको भूमिकाका विषयमा केन्द्रित “नीति संवाद कार्यक्रम” पोखरामा सम्पन्न भएको छ । “संघीयता सुदृढीकरणमा संविधान संशोधन, गण्डकी प्रदेशको भूमिका र आगामी कार्यदिशा” विषयक उक्त कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रमको अध्यक्षता गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीले गरेका थिए भने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेल तीन तहका सरकारका अधिकारका बारेमा स्पष्ट रुपमा राखिदिनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जिवी शर्मा पौडेलले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधानका केही व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट तथा कार्यसम्पादनलाई अझ स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउने विषयमा विशेष जोड दिएका थिए।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले “संविधान संशोधनको आगामी कार्यदिशा” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अनुभव, चुनौती तथा सुधारका सम्भावित क्षेत्रहरूबारे विश्लेषण गर्दै संघीयताको प्रभावकारी अभ्यासका लागि समयानुकूल संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका थिए।
प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै डा रुद्र शर्माले संविधानमा रहेका केही संरचनात्मक तथा व्यावहारिक त्रुटिहरूका कारण संशोधन अपरिहार्य बनेको दाबी गरे। उनले संघीय शासन प्रणालीलाई अझ सबल, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन संविधानका केही प्रावधानहरूमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार, मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, न्याय प्रणाली र प्रशासनिक संरचना, व्यवस्थापकीय तथा कार्यपालिकीय संरचना तथा संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका र प्रभावकारिता लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। पत्रकार अमृत सुवेदीको सहजीकरणमा आयोजित प्यानल छलफलमा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका सचिव धनञ्जय दवाडीले सहभागिता जनाउँदै नेपालको संविधानले विविध सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विषयलाई समेटेकाले यो उत्कृष्ट संविधान रहेको दाबी गरे। उनले संविधानको सफल कार्यान्वयनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा पत्रकार भरत कोइरालाले छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार सुदृढीकरण तथा संविधान संशोधनका सम्भावित क्षेत्रहरूबारे उठेका सुझावहरूको सार प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा कानुनविद्, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक क्षेत्रका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई थप सबल र जनमुखी बनाउन संविधान संशोधनका विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए। उनीहरुले आयोजक र कार्यक्रमको विषयवस्तुबारे ध्यान दिन समेत आग्रह गरे ।
