पोखरा । विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम पोखरामा आइतबार सम्पन्न भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले विधेयकको सम्बन्धमा समितिको अपेक्षा बारेमा प्रष्ट पारेका थिए । उनले सहभागीलाई लिखित वा मौखिक रुपमा सुझाव दिन आग्रह गरे । प्राप्त सुझावका असल कुरालाई समावेश गर्ने र समितिमा दफावार छलफल गरेर देशको शिक्षा सुधार्ने आफूहरूको लक्ष्य रहेको उनले खुलाए ।
२०२८ सालको विद्यालय शिक्षा विधेयक आजसम्म रहिरहेको भन्दै त्यतिबेला त्यसले समाजमा रूपान्तरण ल्याए पनि अब समायानुकुल परिमार्जन हुन ढिला भएको उनको भनाइ छ । ५३ वर्षसम्म त्यही कुरा ग्रहण गरिराखिएको भन्दै कुनै पनि कानून वा संविधान सदाका लागि नहुने भन्दै त्यसलाई परिस्थिति र समय अनुसार परिवर्तन गर्दै तथा संसोधन गर्दे जानुपर्ने उनले बताए । यो बीचमा धेरै ऐन कानूनमा संसोधन गरिए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसोधन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
उनले २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि शिक्षालाई सीपमुलक रुपमा र आत्म निर्भर बन्ने शिक्षाको रुपमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्दा समस्या देखिएको खुलाए । शिक्षालाई जागिर खाने सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने बनाएर मात्रै नपुग्ने भन्दै आत्मनिर्भर हुने शिक्षा अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । रोजगारमूलक शिक्षा कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता नगरेका कारणले आजको अवस्थाको सिर्जना भएको उनले खुलाए ।
सभापति थापाले अहिले १२ कक्षा पढ्दासम्म ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरू ‘ब्रेक’ भइहाल्ने गरेको र ५० प्रतिशत भन्दा पनि कम विद्यार्थी उच्च शिक्षामा जाने गरेको दृष्टान्त पेश गरे । अब १२ कक्षा पढिसकेपछि रोजगार प्राप्त गर्ने, काम सिक्ने र आफ्नो खुट्टामा उभिएर आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्ने शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सुझाब लिनका लागि सातै प्रदेशका सरोकारवालासँग पुग्न लागेको जनाए । अधिकार दिने तर कर्तव्यलाई भुल्ने काम हाम्रो भएको उनको गुनासो थियो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० बारे प्रस्तुतीकरण डा.विष्णु बहादुर कार्कीले राखेका थिए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भएका केही महत्वपूर्ण कुरा र चुनौतीपूर्ण कुराका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । उनले नक्साङ्कनले निर्धारण गरेको स्थानमा विद्यालय हुनुपर्ने र स्पष्ट आवश्यकताको आधारमा मात्र विद्यालय खोलिनुपर्छ अन्यथा खोल्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले संघियताको मर्म अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताए । उनले ऐन बनेर आउँदा केन्द्रिकृत मानसिकता नराखि आउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले रहेको आधारभूत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय र उच्च शिक्षा मध्ये प्रदेशको भूमिका कुनमा रहने हो त्यो ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गर्यो भने मात्र संघियताको मर्म रहने स्पष्ट पार ।
कार्यक्रममा कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक प्रकाश बराल, एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द बहादुर नेपाली, पूर्व मन्त्री सुशिला सिम्खडा, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दिलमाया पौवी र दमयन्ती रुचाल, एन प्याब्सन गण्डकी अध्यक्ष रामबहादुर मोचि, शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकीका महानिर्देशक अम्बिका आचार्य, जिसस कास्की प्रमुख लिलाधर पौडेल र तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले सुझाब दिए ।
यसैगरी जिल्ला शिक्षा समन्य इकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्य, प्याब्सन कास्की अध्यक्ष षडानन्द गौतम, एन प्याब्सन कास्की अध्यक्ष हेमन्त अधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव तोयनाथ लम्साल, जिसस कास्की उपप्रमुख सरिता माल, सामुदायिक विद्यालय महासंघ गण्डकी अध्यक्ष टिकाराम थापा, सामुदायिक विद्यालय महासंघ पोखरा महानगर समिति अध्यक्ष मुरारी कोइराला, माछापुच्छ्रे माविका प्रधानध्यापक सन्तोष आचार्य लगायतले समेत सुझाब दिएका थिए । कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री तथा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले समेत बोलेकी थिइन् ।
यस अगाडि सुदुरपश्चिम, कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेशमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ । अब बाँकी प्रदेशमा पनि अन्तरक्रिया कार्यकम हुनेछ । २०८० भदौमा संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधयेकमाथि १ सय ५२ समुहले कुल १ हजार ७ सय ५८ बुँदामा संशोधन हालेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजक प्रतिनिधि सभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले जनाएको छ ।
