पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८२ कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको र साउन १५ गतेपछि दर्ता तथा इजाजतबिना सञ्चालन हुने कम्पनी र राइडरमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी कास्कीले जनाएको छ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालय प्रमुख ढाका प्रसाद शर्माले राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीहरूले सबैभन्दा पहिले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता, प्रबन्धपत्र, नियमावली, भ्याट दर्तालगायत आवश्यक कागजात तयार गरी अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा पञ्जिकरण गर्नुपर्ने बताए। त्यसपछि सवारी साधनको विवरणसहित निवेदन दिएपछि आवश्यक परीक्षण गरी सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार हालसम्म सजिलो नेपाल प्रालि, सवारी सेवा नेपाल प्रालि, इकोमो नेपाल प्रालि, जेम्स ग्रीन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस प्रालि र मुभ इन नेपाल प्रालि गरी पाँच कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्। तीमध्ये सवारी सेवा नेपाल प्रालिले २० वटा स्कुटरमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजत प्राप्त गरिसकेको छ भने अन्य कम्पनीले मोबाइल एप विकास, आवश्यक कागजात संकलन तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरिरहेका छन्।
कार्यालय प्रमुख शर्माले कानुनले तोकेको समयभित्र सबै सेवा प्रदायकलाई दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गर्दै दर्ताविनाको वा अफलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुने राइड सेवा प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरे।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीअनुसार दुईपाङ्ग्रे राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीका लागि २५ हजार रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रे सेवाका लागि ५० हजार रुपैयाँ तथा दुवै सेवा सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीका लागि ७० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको छ। साथै प्रत्येक सवारी साधन दर्ताका लागि दुईपाङ्ग्रेतर्फ २ हजार ५०० रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रेतर्फ १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक सवारी साधनलाई भने सवारी दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ।
नियमावलीअनुसार सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्न कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारी साधन हुनुपर्नेछ। साथै कम्पनीको मोबाइल एप, डाटा सुरक्षा, प्राविधिक मापदण्ड तथा नेपाली सर्भरको प्रयोगलगायत पक्षको परीक्षणपछि मात्रै सञ्चालन अनुमति दिइने कार्यालयले जनाएको छ।
यात्रुको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै चालक तथा यात्रुले हेल्मेट प्रयोग गर्नुपर्ने, यात्रु तथा तेस्रो पक्षको बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने र चालकले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी चलाउन नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार नियमावली कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि दर्ता तथा इजाजतबिना सञ्चालन हुने कम्पनी, व्यक्ति वा प्लेटफर्ममाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार दर्ताविना सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई पहिलोपटक एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ भने पुनः उल्लंघन गरे जरिवाना दोब्बर हुनेछ। त्यस्तै, इजाजतबिना सञ्चालन गर्ने दुईपाङ्ग्रे राइडरलाई प्रतिपटक पाँच हजार रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रे चालकलाई दस हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालयले मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीमार्फत नियमित अनुगमन गरिने जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले देशमै पहिलोपटक राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनी मान्यता दिएसँगै यसअघि स्पष्ट कानुनी आधारबिना सञ्चालन हुँदै आएका सेवा प्रदायकहरू औपचारिक दर्ता प्रक्रियामा आउन थालेका छन्। अब कानुनी मापदण्ड पूरा गरी इजाजत प्राप्त कम्पनीले मात्रै गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।
