पोखरा। गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या, सिमाना हेरफेर तथा नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले सुझाव संकलनको दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा तथा गण्डकी प्रदेशसभामा कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख तथा समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय तह पुनरावलोकन प्रक्रियालाई प्रभावकारी र यथार्थपरक बनाउन सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिएको हो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पौडेलले नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार कास्कीका पाँचवटै स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, बुद्धिजीवी तथा आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर समितिले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए। उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा २०८३ असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम समितिले आफ्नो कार्य अघि बढाउने जानकारी दिए ।
छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बिना गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीका अध्यक्ष यदुनाथ अधिकारी, नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री, नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव भानु ढकाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीका सचिव भानु भण्डारी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका इन्चार्ज शंकर बराल लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
उनिहरूले विगतमा कास्कीमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले नभएको उल्लेख गर्दै वर्तमान आवश्यकता र जनसंख्याको चापअनुसार पालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखे। त्यसका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको पुनरावलोकन मापदण्ड नै संशोधन गरी संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको नीहरूको भनाइ थियो। स्थानीय तहको पुनर्संरचनालाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा पुनरावलोकन मापदण्डका प्रमुख प्रावधानबारे पनि जानकारी गराइएको थियो। मापदण्डअनुसार पालिकाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर वा पालिकाहरू गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकास, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता तथा भाषिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक बनोटलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी वडा संख्या, सिमाना तथा केन्द्र हेरफेर वा वडा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ अनुसार जनसंख्या वितरण, भौगोलिक निरन्तरता, भौगोलिक अनुकूलता, भाषिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता, सेवा प्रवाहको अवस्था र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार सिमाना हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय तहको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भई प्रदेश सरकारमा सिफारिस हुनुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले १५ दिनभित्र उक्त प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अन्तिम रूपमा स्थानीय तहको केन्द्र र सिमाना निर्धारण गर्ने अधिकार भने नेपाल सरकारमै रहने मापदण्डमा उल्लेख छ।
समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले पुनरावलोकन मापदण्ड, समितिको कार्यक्षेत्र तथा प्रक्रिया सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए ।
उक्त समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ भने सम्बन्धित स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय प्रमुख, मालपोत कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीकी उपप्रमुख सरिता माल सहित समितिका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर समितिले आगामी दिनमा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने जनाएको छ।
