पोखरा । बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने असरबारे राष्ट्रिय जाँचबुझअन्तर्गत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयले बुधबार पोखरामा प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। गल्स नट ब्राइड्स (बालिका दुलही होइनन्) को सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र समुदायस्तरीय सचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार थप जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने बताइन्।उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धी नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै बालअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुनिश्चिततालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। बालबालिकालाई भविष्यका नागरिक मात्र नभई वर्तमानमै अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र सर्वाङ्गीण विकास सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले आयोगले बालविवाहसम्बन्धी अध्ययनका आधारमा नेपाल सरकारलाई दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए। उनले वर्तमान कानुन बालबालिकाको सर्वोत्तम हितसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाने भएकाले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुकूल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
गाउँपालिका महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तथा रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले कम उमेरमा हुने गर्भधारणले किशोरी तथा मातृशिशु स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने भएकाले विद्यालय र समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायमा अझै पनि बालविवाहको कुप्रथा कायम रहेकाले अभिभावक र समुदायलाई लक्षित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र स्थानीय तह समन्वयमार्फत बालविवाह न्यूनीकरणमा प्रतिबद्ध रहने उनले उल्लेख गरे।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले बालअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा भएका प्रयास सकारात्मक भए पनि कानुन तथा नियमावलीलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताए। बालविवाहका कारण घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बहुविवाह तथा मानसिक र शारीरिक शोषणका घटना बढ्ने भएकाले यसको रोकथाममा सबै पक्षको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उनले बताए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नीतु गर्तौलाले बालविवाह समस्या, राष्ट्रिय जाँचबुझको उद्देश्य तथा आयोगका पहलका विषयमा सहजीकरण गरेकी थिइन्।
कार्यक्रममा किशोरकिशोरी, बालबालिका, नागरिक समाज, धार्मिक तथा नागरिक अगुवा तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी छलफल गरिएको थियो। छलफलमा बालअधिकारकर्मी शिव शर्मा चापागाईं, बालअधिकार विज्ञ अनिता घिमिरे, आयोगकी अधिकृत मधु सुनाम, अनुसन्धानकर्ता शिलु सुब्बा तथा ‘बालिका दुलही होइनन्’ संस्थाकी सृष्टि कोलाक्ष्यपतिले सहजीकरण गरेका थिए।
परामर्शमा बालविवाह निरुत्साहित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था, सजायका वैकल्पिक उपाय, नीति तथा कार्यक्रम सुधार, प्रदेशमा भइरहेका प्रभावकारी प्रयास, जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको पहिचान तथा संरक्षणका उपायलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन मानवअधिकार अधिकृत टङ्कप्रसाद खनालले गरेका थिए। कार्यक्रममा बालविवाह, बालहिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण र उपेक्षाजस्ता गम्भीर सामाजिक चुनौती अन्त्य गर्न राज्य, समाज, परिवार र प्रत्येक नागरिकको साझा जिम्मेवारी रहेकोमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
