पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का प्रमुख डा. रविन कडरियाले पछिल्लो समय अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक आगमन उत्साहजनक रूपमा बढेको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) अन्तर्गत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘पत्रकारसँग संरक्षण संवाद’ कार्यक्रममा उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा संरक्षण क्षेत्रमा आउने पर्यटकको संख्या झण्डै ५ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संरक्षण क्षेत्रमा २ लाख ७८ हजार १ सय १३ पर्यटक आएका थिए भने चालु वर्षको असार १६ सम्ममा त्यो संख्या बढेर ४ लाख ८५ हजार ८ सय ५७ पुगेको छ। अर्थात् एक वर्षमै २ लाख ७ हजार ७ सय ४४ (८८ प्रतिशत) ले पर्यटक संख्या वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार सार्क मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ लाख ७२ हजार १ सय ८ रहेको सार्क पर्यटक संख्या २०८०/०८१ मा २ लाख २२ हजार १ सय ८०, २०८१/०८२ मा २ लाख ७८ हजार १ सय १३ हुँदै चालु आर्थिक वर्षमा ४ लाख ८५ हजार ८ सय ५७ पुगिसकेो छ ।
महिनागत रूपमा हेर्दा जेठ महिनामा सबैभन्दा धेरै वृद्धि देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा जेठमा ९५ हजार ५ सय ४ पर्यटक थपिएका छन् । जुन करिब २९९ प्रतिशत वृद्धि हो। असार १६ सम्म पनि ४४ हजार ४ सय ४५ पर्यटक भित्रिएको तथ्यांक छ। चैत, वैशाख, फागुन, माघ र पुस महिनामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ भने असोज महिनामा भने सामान्य १ प्रतिशत गिरावट देखिएको छ।
डा.कडरियाले कुल पर्यटक संख्यामा वृद्धि भए पनि तेस्रो मुलुकबाट ट्रेकिङका लागि आउने पर्यटकको संख्या अझै कोभिड–१९ अघिको अवस्थामा नपुगेको बताए। उनका अनुसार हाल तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या करिब १ लाख २५ हजार को हाराहारीमा रहेको छ। कोभिडअघि भने यो संख्या १ लाख ३२ हजार पुगेको थियो। आगामी लक्ष्य पनि कम्तीमा त्यही स्तरमा पुर्याउने रहेको उनले बताए। उनले अहिले अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आउने पर्यटकमध्ये भारतीय पर्यटकको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको जानकारी दिए।
पर्यटक आगमनसँगै संरक्षण क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन, पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका चुनौती पनि बढ्दै गएको उनले बताए। पर्यटकको संख्या बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो, तर त्यससँगै फोहोर व्यवस्थापन, पदमार्ग संरक्षण, शौचालय, खानेपानीलगायतका सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बढेको उनले बताए ।
संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधन हुन नसक्दा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन गर्न नसकिएको प्रमुख डा. कडरियाले बताए। यसले स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा संरक्षण व्यवस्थापनमा असर परेको उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ बाहिर निकाली स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्ने माग स्थानीय सरकारबाट आइरहेको जानकारी पनि उनले दिए। तर संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
डा. कडरियाले संरक्षण क्षेत्रभित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेका होटल तथा संरचनामाथि कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। एक्यापको क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा ३ सय ८१ होटल रहेका छन् । यो क्षेत्रमा ९६ वटा हाइड्रोपावर सञ्चालनमा रहेका छन् । संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच एउटै साझा दृष्टिकोण आवश्यक रहेको कडरियाको भनाइ थियो। उनले पर्यटन शुल्कबाट उठ्ने राजस्वको विषयमा पनि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
एक्यापले पर्यटन शुल्कबाट उठेको रकम खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन पूर्वाधार, पदमार्ग, पुल तथा साना विकास आयोजनामा खर्च गर्दै आएको जानकारी उनले दिए । बजेट निर्माण गर्दा वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकासँग समन्वय गर्ने अभ्यास रहेको पनि उनले खुलाए। आगामी दिनमा पर्यावरणीय पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्दै स्थानीय समुदायलाई विशेषगरी जडीबुटीको दिगो संकलन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र आयआर्जनसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए।
कार्यक्रममा प्रस्तुत जानकारीअनुसार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र नेपालका संरक्षण क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। यसले नेपालका संरक्षण क्षेत्रको करिब २२ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने गण्डकी प्रदेशका १५ गाउँपालिकाका ८७ वडामा फैलिएको छ। यसको क्षेत्रफल गण्डकी प्रदेशको करिब ३५ प्रतिशत भूभाग बराबर रहेको छ। २०४३ सालमा घान्द्रुकबाट सुरु भएको एक्यापका हाल २४ वटा कार्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ १ सय १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार संरक्षण क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ। प्रवेश शुल्क, क्याम्पिङ व्यवस्थापन, रोयल्टी, वन पैदावार, जडीबुटी, टिम्सलगायत विभिन्न स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उल्लेखनीय राजस्व संकलन भएको जानकारी दिइयो। यसमध्ये प्रवेश शुल्क तथा पर्यटकसँग सम्बन्धित आम्दानी मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको प्रस्तुतिमा उल्लेख गरिएको थियो।
कार्यक्रममा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्थाबारे पनि तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्र ६ सय ८३ वटा पशुचौपाया वन्यजन्तु आक्रमणबाट क्षति भएको छ। यसबाट करिब २ करोड ५६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ। पीडितका लागि ६२ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ राहत सिफारिस गरिएको छ। पछिल्ला चार वर्षमा वन्यजन्तु आक्रमणबाट ३ हजार ५ सय ८५ पशुचौपाया क्षति भएको, करिब ५ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति पुगेको तथा १ करोड ७४ लाख ३४ हजार ५ सय रुपैयाँ राहत सिफारिस गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
डा.कडरियाले पछिल्लो समय अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आउने पर्यटकको बसाइ अवधि घट्दै गएको भन्दै त्यसलाई बढाउन नयाँ पर्यटन उत्पादन, पदमार्ग सुधार, समुदायमा आधारित पर्यटन र गुणस्तरीय सेवामा जोड दिइने बताए । उनले संरक्षण र पर्यटनलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउँदै स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउने, प्राकृतिक सम्पदाको दीगो उपयोग गर्ने तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पर्यावरणीय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
