पोखरा । गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा संस्थाको समग्र कार्यसम्पादन, उद्देश्य तथा उपलब्धिमा गम्भीर असर परेको भन्दै तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका संस्थापक परिषद् सदस्य तथा संगीत तथा नाट्य विभाग प्रमुख सुरेन्द्र गुरुङले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिष्ठानलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा लामो समयसम्म राखिनु प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकासका लागि चिन्ताजनक भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उनले गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति तथा अनुसन्धानको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासका लागि स्थापना गरिएको महत्वपूर्ण शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्था भए पनि आवश्यक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नहुँदा संस्थाका नियमित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण प्रतिष्ठानका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भएको, भाषा, साहित्य र संस्कृतिसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रकाशन कार्य प्रभावित भएको, प्रदेशका प्रतिभाशाली स्रष्टा, कलाकार तथा अनुसन्धानकर्ताहरू निरुत्साहित बन्न थालेको, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया सुस्त भई प्रशासनिक कार्यसम्पादनसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रदेशको मौलिक भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने अवसरहरू गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै यस अवस्थाले गण्डकी प्रदेशको सांस्कृतिक विकास र बौद्धिक उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
संस्थापक परिषद् सदस्य गुरुङले गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी, सक्रिय र गतिशील संस्थाका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति यथाशीघ्र गर्न मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्। उनले समयमै नेतृत्व चयन हुन सके प्रतिष्ठानले प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
गुरुङले प्रतिष्ठानलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा लामो समयसम्म नराखी कानुनअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन तथा प्रदेशका स्रष्टा, कलाकार, साहित्यकार र अनुसन्धानकर्ताको अपेक्षाअनुसार प्रतिष्ठानलाई पुनः क्रियाशील बनाउन सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
२०८२ साल बैशाख १५ गतेबाट कुलपति सहितका पदाधिकारी र सदस्य रिक्त भएकोमा हालसम्म नयाँ नियुक्ति नहुँदा प्रतिष्ठान मार्फत गर्नुपर्ने काम प्रभावित भएका छन् । कुलपति सहितका पदाधिकारि तथा सदस्यको लागि आवेदन माग गरेर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपनि निर्णयमा ढिलाई भइरहेको छ । यो विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम पौडेलले नयाँ आर्थिक वर्षबाट कार्य शुरु हुने गरी नियुक्ति लगायतका काम सम्पन्न हुने बताउँछन् ।
