पोखरा। गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या, सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले गठित कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकको उद्घाटन जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख तथा समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलले गरेका थिए । उद्घाटनका क्रममा उनले नेपाल सरकारले जारी गरेको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्डअनुसार जिल्लामा आवश्यक अध्ययन, छलफल र सुझाव संकलनको प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए।
प्रमुख पौडेलले कास्कीका पाँचवटै स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संस्था, सरोकारवाला निकाय तथा आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा समितिले निष्पक्ष र तथ्यपरक अध्ययन गर्ने बताए । उनले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाजस्तो संवेदनशील विषयमा कानुनी व्यवस्था, भौगोलिक अवस्था र जनचाहनालाई समान रूपमा प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०८३ असार ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित “गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३” बमोजिम समितिले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ ।
मापदण्डअनुसार कुनै पालिकाको संख्या परिवर्तन, सिमाना हेरफेर वा दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकालाई गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, प्रशासनिक सहजता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटलाई प्रमुख आधार बनाइनेछ ।
त्यसैगरी वडाको संख्या, सिमाना तथा वडा केन्द्र परिवर्तन वा वडाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम जनसंख्या तथा जनसंख्याको वितरण, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता र विशिष्टता, भाषिक तथा सांस्कृतिक अवस्था, सामाजिक संरचना, सेवा–सुविधाको पहुँच तथा विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य आधारका रूपमा लिइने व्यवस्था रहेको जानकारी बैठकमा दिइयो ।
बैठकमा प्रस्तुत जानकारीअनुसार स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धित पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्नेछ। त्यसपछि उक्त प्रस्ताव प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिनेछ र प्रदेश सरकारले १५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। अन्तिम रूपमा स्थानीय तहको केन्द्र तथा सिमाना निर्धारण गर्ने अधिकार भने नेपाल सरकारमै रहनेछ।
मापदण्डमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का दफा ३, ५, ६, ७ र ८ बमोजिम आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
यस कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालयका प्रमुख, भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य–सचिव तोकिएका छन्।
बैठकमा कास्कीका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकका क्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा समितिका सदस्य–सचिव नवराज बराल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि तथा समितिको जिम्मेवारीबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरे।
समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले आगामी दिनमा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गर्दै कानुनी मापदण्ड, स्थानीय आवश्यकता र प्राप्त सुझावका आधारमा पुनरावलोकन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
