पोखरा । चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक दिशालाई स्पष्ट पार्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनमा रास्वपाले नेपालको परम्परागत राजनीतिक संरचनाको आलोचना गर्दै आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिएको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनमा लामिछानेले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, शहीद र विभिन्न सामाजिक आन्दोलनका योगदानको सम्मान गर्दै रास्वपा कुनै पनि राजनीतिक बलिदानको अपमान नगर्ने बताएका छन् । उनले २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा महिला, दलित, मधेशी, जनजाति लगायतका आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई स्वीकार गर्दै त्यसको उत्तराधिकारीका रूपमा पार्टी अघि बढ्ने उल्लेख गरेका छन्।
शून्यबाट चौथो ठूलो दलसम्म
प्रतिवेदनमा रास्वपाको स्थापना र उदयको कथा पनि समेटिएको छ। परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका विभिन्न पेशा र क्षेत्रका व्यक्तिहरू मिलेर पार्टी स्थापना गरेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले राज्य संरचना सुधार गर्न बाहिरबाट दबाब सिर्जना गर्नु पर्याप्त नभएकाले राजनीतिक प्रणालीभित्र प्रवेश गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। स्थापना भएको पाँच महिनामै झण्डै १२ लाख लोकप्रिय मत प्राप्त गर्दै देशकै चौथो ठूलो दल बन्न सफल भएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
सरकार र संसदमा नयाँ अभ्यासको दाबी
रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासन सुदृढीकरणका लागि काम गरेको दाबी गरेको छ। प्रतिवेदनमा पार्टीले सरकारमा रहँदा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारका नयाँ अभ्यास सुरु गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै संसदमा आफ्ना सांसदहरूले सुशासन, नागरिक अधिकार र जवाफदेही शासनको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ।
आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध भएको आरोप
प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण भाग लामिछानेमाथि लगाइएका सहकारी प्रकरण लगायतका आरोपसँग सम्बन्धित छ। एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार बनेपछि रास्वपा तथा आफ्नो नेतृत्वविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भएको दाबी गर्दै उनले राज्यका तीनै अंगको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यले अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘जेन–जी विद्रोह’ लाई ऐतिहासिक जनअसन्तुष्टि
प्रतिवेदनमा ‘जेन–जी विद्रोह’लाई दशकौँदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अवसरको अभावविरुद्धको युवा विस्फोटका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। राजनीतिक दलहरू पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी शासन दिन असफल हुँदा युवामा निराशा बढेको र त्यसको अभिव्यक्ति आन्दोलनका रूपमा देखिएको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
वैकल्पिक शक्तिहरूसँग एकताको प्रयास
प्रतिवेदनमा रास्वपाले विभिन्न वैकल्पिक राजनीतिक समूह, सामाजिक न्यायका आन्दोलन, विवेकशील अभियान, नयाँ शक्ति लगायतका धारासँग सहकार्य र समायोजन गरेको उल्लेख छ। यसले पार्टीको सामाजिक आधार र वैचारिक दायरा विस्तार भएको दाबी गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहसँगको सहकार्यले समेत वैकल्पिक राजनीतिक धारलाई बल दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
‘सामाजिक लोकतन्त्र’ मूल सिद्धान्त
महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव रास्वपाले ‘संवैधानिक समाजवाद’को अवधारणाबाट अघि बढ्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्त बनाउने घोषणा हो। संविधान आफैं विचारधारा नभई राज्य सञ्चालनको दस्तावेज भएकाले पार्टीले लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र समावेशी समाजमा आधारित सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो वैचारिक आधार बनाउने निष्कर्ष निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पाँच आधारस्तम्भ
रास्वपाले प्रस्ताव गरेको सामाजिक लोकतन्त्र पाँच आधारस्तम्भमा आधारित रहने जनाइएको छ।
१. प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र – निजी क्षेत्र, लगानी, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै अवसर सिर्जना गर्ने।
२. विधिको शासन र संस्थागत प्रणाली – कानुन सबैका लागि समान हुने र राज्य संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावमुक्त हुने।
३. जनउत्तरदायी सरकार – पारदर्शिता, खुला सूचना, नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक जवाफदेहितामा आधारित शासन।
४.लोककल्याणकारी राज्य – शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितता।
५. समन्यायिक समावेशी समाज – महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका समुदायको समान अवसर र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
आर्थिक दृष्टिकोण
प्रतिवेदनमा रास्वपाले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख इन्जिन मान्दै सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक बजार अर्थव्यवस्थाको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक वृद्धि र त्यसको लाभको न्यायोचित वितरणलाई राज्यको जिम्मेवारी मानिएको छ।
महाधिवेशनमा प्रस्तुत यो प्रतिवेदनले रास्वपाको आगामी राजनीतिक मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीले आफूलाई परम्परागत वाम–दक्षिण ध्रुवीकरणभन्दा बाहिर रहेको, सुशासन, सामाजिक न्याय र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित आधुनिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
