पोखरा। कास्की जिल्लामा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन जिल्ला अनुगमन समितिले विभिन्न निर्णय गर्दै स्थानीय तहलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा ओसारपसार कार्य स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन र प्रचलित कानुनअनुसार मात्रै गर्नुपर्ने निर्णय गरेको जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य सचिव नवराज बरालले जानकारी दिए ।
बैठकले अवैध उत्खनन, संकलन तथा अनधिकृत ओसारपसार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन गरी कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा विपद् जोखिम क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने तथा वातावरणीय विनाश हुने गतिविधि रोक्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
समितिले स्थानीय तहलाई नदीजन्य वस्तुको उत्खनन बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न तथा समयसीमा उल्लंघन भएमा अनुगमन गरी रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ । उत्खननबाट प्राप्त राजस्व सुनिश्चित गर्न वास्तविक कारोबारअनुसार मात्रै बिलविजक जारी गर्न र कारोबारविना बिलविजक जारी गर्न रोक लगाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
बैठकले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको स्थान र परिमाणमा मात्रै उत्खनन तथा संकलन गर्नुपर्ने, स्वीकृत मात्रा भन्दा बढी उत्खनन भए–नभएको नियमित अनुगमन गरी अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उत्खनन तथा ढुवानीको दैनिक अभिलेख राख्न पनि स्थानीय तहलाई भनिएको छ ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट फेवाताल जलाधार क्षेत्रमा कानुनविपरीत ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा माटो उत्खनन र ओसारपसार रोक्न निर्देशन आएकाले यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइने समितिले जनाएको छ ।
समितिले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन कार्य आगामी असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म रोक लगाइएको जानकारी सर्वसाधारणसम्म सञ्चारमाध्यममार्फत पुर्याउन पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका जिसस कास्की प्रमुख लीलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मासहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, वन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा कास्कीका स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी समेत रहेका सदस्य सचिव बरालले जनाए ।
