पोखरा। पोखरामा राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको छ । शुक्रबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश र यूएनडीपीको संयुक्त आयोजनामा सरोकारवालाहरूसँग सो छलफल गरिएको हो । छलफलमा नेपालको जैविक विविधता संरक्षणबारेमा आवश्यक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रिया भएको थियो ।
सो अवसरमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशका उपसचिव पुर्णेश्वर सुवेदीले नेपाल सरकारले हालसम्म वन तथा वातावरणसम्बन्धी कम्तिमा १३ वटा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धिमा आबद्धता जनाइसकेको बताए ।
ती सन्धिहरूमा भएका व्यवस्थाहरू पक्षराष्ट्रको हिसाबले नेपालले पालना गर्नुपर्ने बताउँदै उनले राज्यले आफ्नो योजनामा यस्ता सन्धिलाई समेट्नुपर्ने बताए । विश्व जैविक विविधताको फ्रेमवर्क अन्तर्गत रहेर हालसम्म २ वटा प्रतिवेदन बनाइसकेको र अब २०२६ भित्र तेस्रो प्रतिवेदन बनाइसक्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा यूएनडीपीका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर विजेन्द्र बस्नेतले मस्यौदाको प्रस्तुती गरेका थिए । उनले अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पालना सँगै संघ र प्रदेशको आफ्नो रणनीतिलाई प्राथमिकताका साथ कसरी लैजाने भन्नेबारे तीनै तहमा छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपालमा वनजङ्गल तथा जैविक विविधताको अवस्था, चुनौती र समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र ओझा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालीदास सुवेदी, कोपिला नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालसहित धर्म बहादुर गुरुङ, झमनाथ सापकोटा लगायतले मस्यौदामाथि सुझाव दिएका थिए ।
