पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले महिला र पुरूषका कानुनमा समान अधिकार प्राप्त भएपनि व्यवहारमा लागू नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको लैङ्गिक न्याय सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिसँग प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले महिलामाथि गरिने व्यवहार संविधान र कानुनमा लेखे अनुरूप नभएको चिन्ता व्यक्त गरे। पछिल्लो समयमा महिला पीडित पुरुषहरू समेत रहने गरेको भएपनि मात्रात्मक रुपमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार हिंसा भेदभाव बढी देखिने गरेको प्रष्ट पारे ।
उनले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जनप्रतिनिधिका लागि विभिन्न समयमा तालिम सञ्चालन गर्ने गरेको बताए । गण्डकीमा मातृमृत्युदर अरू प्रदेशमा धेरै रहेकोमा समेत उनले चिन्ता प्रकट गरे । महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले महिला उद्यमीका लागि योजना ल्याएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले न्याय सम्पादनमा सहजताका लागि प्रदेशका सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता पठाउने नीति अनुरूप काम भइरहेको सुनाए। न्यायमा पहुँच रहोस् र न्याय सम्पादनमा सहज होस् भनेर कानुनी सहजकर्ता साझेदारीको रुपमा पठाइएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले महिला आयोगले महिला अधिकार र सशक्तीकरण र क्षमता विकासका धेरै काम गरेको चर्चा गरे । उनले गण्डकीका म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ र नवलपुर गरी ८ जिल्लामा हिंसा पीडित महिला र बालबालिकाका लागि आश्रय स्थल बनाइएको जानकारी दिए । उनले कार्यविधि बनाएर पोखरा ३३ मा एक करोड ५० लाखको लागतमा पुनःस्थापन केन्द्र निर्माण भइरहेका बताए । लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावितका लागि मनोपरामर्श दिने लगायतका काम भएका उनले बताए ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दा प्रदेशहरूमा महिला आयोगका संरचना स्थापना गर्न नसकिएको बताइन् । यसका लागि पहल भने भैरहेको सुनाइन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको उपसभामुख विना कुमारी थापा, राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव रेखाकुमारी कँडेल, उपसचिव रोशनीदेवी कार्की, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी लगायतले उक्त अवसरमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए । गण्डकी प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहका न्यायिक समिति प्रमुख सहभागी कार्यक्रममा दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका र स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिले गरेका गतिविधि माथि समेत छलफल गरियो ।
