पोखरा । सिटीवान टेलिभिजनले ११५ औ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा “एउटा प्रश्न” राउन्ड टेबल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार पोखराको कुटी रिसोर्टमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा वक्ताका रुपमा गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख विना कुमारी थापामगर, नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक कुशुम बुढा पुन, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति चम्पादेवी खड्का, पोखरा महानगर पालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसियसन पोखराको अध्यक्ष भगवती पहारी रहेका थिए ।
उनीहरूले संविधान मार्फत महिलालाई प्रदान गरिएको अधिकारको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताए । अहिले संविधान मार्फत सुनिश्चित गरिएका अधिकारको कार्यान्वयन र थप अधिकार प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सबै लाग्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख थापामगरले महिलालाई उपमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताइन् । अवसर पायो भने प्रमुख पदमा रहेर काम गर्न सक्ने कुराको प्रमाणित भैसकेको भन्दै उपमा मात्रै राख्दा प्राकृतिक न्याय नहुने उनको भनाइ छ । महिलाको क्षमता दक्षताको आधारमा पद जिम्मेवारी र भूमिका दिनु प्राकृतिक न्याय हुने बताइन् । त्यसको लागि महिलाले भूमिका खोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै महिलाले आफ्नो भूमिका पनि खोज्नुपर्ने औल्याइन् ।
उपसभामुख थापामगरले महिलाका सन्दर्भमा दिवस र कार्यक्रम गर्दैगर्दा त्यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्न नहुने बताइन् । लामो समयदेखि महिलाको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएकोले महिलालाई अवसर दिने कि नदिने भन्ने मुख्य कुरा हुने खुलाइन् । अहिलेपनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलालाई अवसर दिन कन्जुस्याँइ गरिएको बताइन् । पुरुषहरूमा भएको सोचलाई चिर्नको लागि महिलाहरू सशक्त रुपमा जानुपर्ने बताइन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक बूढा पुनले राज्यले महिलालाई गरेको थिचोमिचो र विभेद, समाजले सांस्कृतिक रुपमा गरेको विभेद, आर्थिक रुपमा गरेको विभेद, धार्मिक रुपमा गरेको विभेद अन्त्य गर्नको लागि जनताले सुरु गरेको आन्दोलनमा आफू सहभागी भएको बताइन् । त्यतिबेला महिलालाई चेतना दिने अभियानमा लागेर सङ्गठित गर्ने गरेको अनुभव उनले सुनाइन् । त्यही आन्दोलनको उपलब्धीबाट सङ्घमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ थियो । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाका कारण महिलाहरू राज्यका महत्वपूर्ण पदमा जान सक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य चम्पादेवी खड्काले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात महिलाहरूलाई हक अधिकार प्राप्त धेरै भएको बताइन् । आफू संविधान सभा सदस्य समेत भएको हुनाले त्यतिबेला महिलाको अधिकारको लागि लडेको सुनाइन् । महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि अहिले पनि काम गरिरहेको बताइन् । महिलालाई समानुपातिकमा मात्र सीमित राख्न नहुनेमा उनको जोड थियो। गण्डकी प्रदेशमा नियमावली संशोधन गरेर महिला सम्बन्धी समिति राख्न लागेको छिट्टै त्यो पास हुने उनले जनाइन् । पार्टी भन्दा सिंगो महिलालाई अगाडि बढाउन लागिरहेको दावी उनको छ । संविधान निर्माण गरेर हस्ताक्षर गर्न पाउँदा साह्रै खुशी लाएको अनुभव उनले सुनाइन् ।
पोखरा महानगर पालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले विभिन्न आन्दोलन मार्फत विभिन्न अधिकारका कुरालाई समावेश गरेकोले महिलाको क्षेत्रमा परिवर्तन भएको बताइन् । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको उनको भनाइ छ । बाहिरी रुपमा समान हिसाबले हेरेपनि आन्तरिक रुपमा पुरूषले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नहुने गरेको बताइन् । देखावटी रुपमा राम्रै गरेपनि आन्तरिक रुपमा पुरुषोत्वको अवशेष बाँकी रहेको दावी गरिन् । नेपालको संविधानले प्रदान गरेका अधिकार तथा निर्माण भएका कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । पोखरामा शहरी भेगमा भएका महिला र ग्रामिण भेकमा रहेका महिलाको आवश्यकता र चाहना फरक-फरक पाएको उनले खुलाइन् । महिलालाई अधिकारको बारेमा बोध नहुँदा समम् अगाडि ल्याउन नसकिने उनले बताइन् । त्यसलाई चिर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकाका वडा वडामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाइन् । कानूनी सचेतना र लैगिक हिंस्सा न्युनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरेको उनले खुलाइन् । “महिला हिंस्सा विरुद्ध पुरुषको ऐक्यवद्धता महिला पूरूष सम सचेतना” कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र त्यस्ता कार्यक्रममा ५० प्रतिशत पुरुषको सहभागीता अनिवार्य गरिएको बताइन् ।
कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसियसन पोखराको अध्यक्ष भगवती पहारीले कानुन मार्फत महिलालाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरिएको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा पछाडि परेको बताइन् । कतिपय समस्यामा परेका महिला आफै कार्यान्वनमा जान नसक्ने तथा गइहालेपनि रेसपोन्स राम्रो नहुने गरेको बताइन् । कार्यान्वयनको पाटोमा बेवास्ता हुने गरेको पाइएको बताइन् । कानून बनाएर मात्र नहुने भन्दै सोही अनुसारको क्षमता समेतमा विकास गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनले औल्याइन् । अहिले पनि ८० प्रतिशत मुद्दा अदालतमा नआउने गरेको भन्दै २० प्रतिशत मात्र अदालतमा आउने गरेको बताइन् । त्यो २० प्रतिशतको पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकोले पीडितले न्याय पाउन नसकेको खुलाइन् । महिलालाई कसरी आफ्नो अधिकार लिन सक्छन् भन्ने कुराको लागि क्षमता अभिवृद्धि गराउन सके कार्यान्वयनको पाटोमा बोल्न सक्ने भन्दै कसैले डोहोर्याएर लगिदिँदा कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुने सुनाइन् । पछिल्लो समयमा सम्पत्ति सम्बन्धी र बलात्कार तथा घरेलु हिस्साका विषयमा मुद्दा पर्ने गरेको उनले जनाइन् । यसमा पनि घरेलु हिस्सामा अदालतमा जान गाह्रो मान्ने गरेको पाइने गरेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहजिकरण टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक अनिशा श्रेष्ठले गरेकी थिइन् । सहभागी वक्ताले महिलालाई प्राप्त हक अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन र महिलालाई परेका समस्यामा आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । सिटीवान टेलिभिजनले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा कुटी रिसोर्टले सहयोग गरेको थियो ।
