पोखरा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियाको उद्घाटन गर्दै गुरुङले दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा मात्र संविधान संसोधन पक्षमा नरहेको बताए ।
सङ्घीयता, समावेशी समानुपातिक प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताका लगायतका संवेदनशिल विषय परिवर्तन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे । लोकतन्त्रका मूलभूत मूल्य मान्यतामा परिवर्तन नहुने भन्दै अरु विषयमा नमिलेका विषयमा छलफल हुन सक्ने बताए ।
अर्को प्रसंगमा गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत रहेका उनले सङ्घले पठाएको ३ प्रतिशत बजेटलेमात्र केही नहुने भएकाले प्रदेशहरूले औचित्य पुष्टि हुनेगरि काम र आवाज उठाउनु पर्ने बताएका छन । तर प्रदेशका कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले बजेट थोरै भयो, यसमा अन्याय भयो भन्ने सङ्घ सरकारसँग आवाज लिएर आएको आजसम्म नसुनेको भन्दै उनले अधिकार मागेर मात्र नभई लडेर पनि लिनसक्नु पर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो पद जाने डरका कारण प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारका विषयमा चुप लाग्ने गरेको आरोप उनको थियो । सङ्घीय निजामती ऐनमा अहिले भइरहेका कर्मचारी १० वर्षसम्म सङ्घबाट खटाउने भनेको छ । यसको बारेमा बोल्न, लबिइङ गर्न उनले सुझाव दिए ।
उनले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा गण्डकी विकास प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको बताए । यही प्राधिकरणबाट विद्युत् उत्पादन लगायतका काम गरेर प्रदेशले आय गर्न सकिने योजना रहेको उनले बताए । आफू मुख्यमन्त्री हुँदा नयाँनयाँ अवधारणा र संरचना ल्याएको उनले दाबी गरे । तर, सरकारले अहिले काम गर्न नदिएको आरोप उनले लगाए ।
मन्त्री गुरुङले अहिले पनि दुरसञ्चारको गुणस्तरमा समस्या भएको बताए । यस्ता समस्याको समाधानका लागि तल्ला तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । यसै वर्षभित्र नेपालको सबै घर घरमा फोरजी इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी काम गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन समेत दिए ।
गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले दूरसञ्चार सेवा सबैले समान सुविधा पाउने गरी विस्तार गर्नुुपर्ने औंल्याए । दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले गण्डकी प्रदेशमा नर्मल फोनको प्रयोग ७२ प्रतिशत र स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने ७९ प्रतिशत देखिएको बताए । स्मार्ट फोनको प्रयोगकर्ता अन्य प्रदेशको भन्दा बढी रहेको उनले बताए । ६० प्रतिशतले टेलिभिजन हेर्ने, इन्टरनेटको ४८ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने उनको भनाई थियो । पछिल्लो १० वर्षमा गण्डकीमा आइसिटी उपकरण प्रयोगकर्ता ९६ दशमलव ६० प्रतिशत पुगेको उनले जनाए । प्रदेशभरी १ हजार ८३ टावर, १ हजार २३ वटा फोरजीको साइड रहेको र २हजार १५२ ब्रोडब्यान्ट कनेक्टीभिटीको काम गरिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले अन्य क्षेत्र भन्दा बढी फड्को मारेको क्षेत्र भए पनि अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने बताए । बिकास निर्माणका बेला सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको उनले औल्याए । औपचारिक कार्यक्रम पश्चात भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरे, नेपाल टेलिकमका निर्देशक इन्दल यादव र एनसेलका नियामक मामिला अधिकृत विशाल मणि उधाध्यायले आफ्ना कार्यालय मार्फत भैरहेका कार्य, आएका समस्या, समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयास तथा आगामी कार्ययोजनाका बारेमा प्रस्तुती राखेका थिए ।
