पोखरा । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका विवादलाई मेलमिलाप प्रकृयाको माध्यमबाटै समाधान गर्नको लागि आग्रह गरेका छन् । मेलमिलाप परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका न्यायाधीश रेग्मीले मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका विवादलाई जटिलता तिर नलिई सहजता प्रदान गरेर निरुपण गर्नुपर्ने बताए । शनिबार पोखरामा मेलमिलाप परिषदले आयोजना गरेको मेलमिलाप सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मिलापत्र हुन सक्ने विवादमा कठोर बन्न नहुनेमा जोड दिए । मेलमिलाप मार्फत विवाद समाधान हुँदा सोही दिनबाटै त्यसको कार्यान्वयन हुने भएकोले सम्बन्धित पक्ष समय, पैसा र झन्झटबाट मुक्त हुने उनले उल्लेख गरे । यो विषयमा मेलमिलापकर्ताले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्ने हो भने यसको प्रभावकारिता बढ्ने उनले बताए । कानून र प्रमाणको आधारमा भन्दा पनि आपसी सहमतिको आधारमा विवाद समाधान गरिने उनको भनाइ थियो ।
विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय मध्यस्थता र मेलमिलाप मध्यमा मेलमिलाप नै बढी प्रभावकारी हुने गरेको उनले सुनाए । मेलमिलाप भएपछि कार्यान्वयन तुरुन्त हुने तथा जटिलता नहुने भएकोले यो प्रभावकारी हुने उनको दावी थियो । विवादको समाधानको लागि स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ मा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रबारे उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसको पालना गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए । मेलमिलापले विवादको समाधान मात्र गर्ने नभइ मुद्दाको फर्छ्यौट दर समेत बढाउने उनले खुलाए ।
देशै भरका अदालतमा मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने र ती मध्यमा ५० प्रतिशत मेलमिलाप केन्द्र मार्फत विवाद समाधान गर्नको लागि राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको उनले जनाए । मेलमिलापकर्ताले सेवाको भावनाका साथ काम गरेर मेलमिलाप पद्धति सफल भयो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्ने उनले बताए । यो पुण्यको काम भएको बताएका उनले भविष्यमा व्यवसायिक समेत बन्न सक्ने औँल्याए ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मिलन कुमार राईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय तहमा दर्ता भएका ८२ प्रतिशत विवाद मेलमिलाप मार्फत मिलापत्र भएको भएपनि अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएका झण्डै १८ प्रतिशत मात्र मेलमिलाप भएको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे । मेलमिलापलाई प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कार्य, मेलमिलाप सम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको बारेमा उनले उल्लेख गरे ।
कार्यपत्र प्रस्तुती पश्चात छलफल कार्यक्रममा भाग लिँदै जिल्ला न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारी सहित मनोज घर्ती मगर, अशोक पालिखे, कुल प्रसाद अधिकारी, दीपेन्द्र पहारी, कालिदास पोखरेल,अर्जुन पौडेल, गोविन्द प्रसाद अधिकारीले मेलमिलापसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्ना अनुभव, सुझाव र जिज्ञाशा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्दले पुराना मुद्दा तथा अनिच्छाका कारण समेत मेलमिलाप केन्द्र मार्फत विवादको प्रभावकारी समाधान हुन नसकेको बताए । मेलमिलापकर्ता निष्पक्ष रहेर पक्षलाई त्यसको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले केही विवाद कानून व्यवसायीले मिल्न नदिएको भन्ने गुनासो आउने गरेको बताए । मेलमिलापकर्ताको योग्यता र भूमिकाले समेत विवाद समाधानमा प्रभाव पर्ने बताए । पोखरा महानगरपालिकामा १ लाख ४९ हजार ८ सय २६ घर रहेकोमा २५ प्रतिशत अर्काको नाममा रहेको भन्दै यसले विकराल अवस्था ल्याउन सक्ने औँल्याए । यो विषयमा दैनिक १० वटा निवेदन आउने गरेको उनको भनाइ थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले महानगरमा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्नको लागि निरन्तर कार्य गरिएको बताइन् । उनले पोखरा महानगरपालिकामा सूचिकृत मेलमिलापकर्ताको संख्या १ सय ६९ जना रहेको खुलाइन् ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालले मेलमिलापकर्ताले गर्ने काम सेवा भएकोले यसलाई प्राप्ति हुने ढंगले हेर्न नहुने बताए । सर्वोच्च अदालत सह-रजिस्ट्रार अर्जुन कोइरालाले स्वागत गरेको कार्यक्रममा सहजिकरण उपरजिष्ट्रार नवराज दंगालले गरेका थिए ।
शनिबारबाटै पोखरामा ८ दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम समेत सुरु भएको छ । ८ दिन सम्म ३४ कक्षा मार्फत दिइने तालिममा गण्डकी प्रदेशका २४ जना सहभागी छन् । परिषदले यो वर्ष झापा, धनगढी, विरगञ्ज र पोखरामा प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम आयोजना गर्न लागेको हो । तालिमको मुख्य प्रशिक्षकमा राममणि गौतम रहेका छन् । तालिमको मेलमिलाप परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले उद्घाटन गरेका थिए ।
