पोखरा । आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत शिव शर्माले नेपालको कर प्रणालीले स्वयं घोषणमा आधारित रहेकोले छलकपट गर्नेलाई बढी दण्डको भागिदार बनाइएको बताएका छन् । ‘हाम्रो कर प्रणालीमा राजश्व कार्यालयले कर निर्धारण गर्दैन, करदाता स्वयंले आफ्नो कर घोषणा गर्ने हो, त्यस्तोमा व्यक्ति इमान्दार हुनुपर्छ,‘उनले भने,‘व्यक्तिले गलत नगरोस् भन्ने हेतुले नै हाम्रो कर प्रणालीले जरिवाना, शुल्क, दस्तुर, ब्याजमा बढी नै रकम तोकेको छ ।’
प्रमुख कर अधिकृत शर्मा कर सप्ताह अन्तर्गत पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले बुधबार आयोजना गरेको कर सचेतना सम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै थिए । करदाताले आफ्नो कारोबारको विवरण चुस्तदुरुस्त बनाए राजश्व प्रशासनसँग डराउन नपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रम तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष हुँदा नै मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट) कार्यान्वयनमा आएको स्मरण गर्दै निजी क्षेत्र कर तिर्न तत्पर रहेको तर कर असुल प्रक्रिया सरल एवं व्यवहारिक हुनुपर्ने बताए । उनले स्थायी सरकार नहुँदा पटक–पटक कर नीतिमा परिवर्तन हुने गरेको तथ्य औंल्याउँदै कठिन अवस्थामा पनि व्यवसायीमाथि करको भार थोपर्नु लोककल्याणकारी राज्यको मर्म विपरीत हुने पनि बताए । ‘सक्दा कर तिर्ने नै हो, हामीले तिरेको करले नै राज्य बनाउने हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ,’उनले थपे ।
करका विविध आयामबारे प्रस्तुति राख्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृत सोनु काफ्लेले स्थायी लेखा नम्बर लिने,कारोबार अद्यावधिक गर्ने तथा समयमा राजश्व कार्यालयलाई आय विवरण र आयकर दाखिला गर्नु उद्योगी/व्यवसायीको पहिलो कर्तव्य भएको बताए । त्यति गर्दा स्वतः दण्ड–जरिवानाबाट बच्न सकिने उनको भनाइ थियो । उनले कस्ता व्यवसायीले पान नम्बरमात्र लिए पुग्ने तथा कस्ता कारोबार गर्ने व्यवसायीले भ्याट बिल चलाउनुपर्ने विषयको जानकारीमात्र दिएनन्, दण्ड–जरिवाना र छुटका प्रावधानबारे पनि अवगत गराए ।
कार्यक्रममा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्य, वाणिज्य उपाध्यक्ष बलराम आचार्य, कार्यक्रम सञ्चालनको भूमिकामा रहेकी महासचिव शोभा गौतम,कार्यसमिति सदस्यहरु देवेन्सन प्रजु,मनोहरि पौडेल,टीकाराम सुवेदीलगायतले कर छुटका प्रावधान,भोग्नु परेका समस्या र त्यसका निराकरणका उपायबारे कर प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसका साथै करको दायरामा नआएका व्यवसायीका कारण राजश्व गुमेको तथा दायरामा रहेका व्यवसायीमाथि यदाकदा अनावश्यक प्रताडना दिइएको पनि उनीहरुको गुनासो थियो ।
