पोखरा । गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले वनलाई पर्यापर्यटनसँग जोड्नु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा बुधबार पोखरामा आयोजित बदलिदो परिस्थितिमा सामुदायिक वनको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले सामुदायिक वन समृद्धिको आधार बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
सामुदायिक वनको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्दै प्राकृतिक श्रोतलाई उपयोग गर्ने खालको नीति निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको भनाइ उनको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा गुरुयोजना बनाएर वनलाई रोजगारसँग जोड्नु पर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि सरकार, वन महासङ्घ र निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए।
गाउँपालिका महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष एवम् रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले सामुदायिक वनलाई स्थानीय सरकारको जिम्मामा दिन सङ्घ र प्रदेशसँग माग गरे ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वन समाजवादको प्रवेश विन्दु भएको बताउँदै प्राकृतिक श्रोतको उपयोगका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
वन कार्यालय भएको स्थानमै वन मासिएको र तस्करले सुरक्षा पाउँदा उपभोक्ताले मुद्दा खेप्नु अवस्थाको अन्त्य भएको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले वनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई प्रदान गरेसँगै नेपालको सामुदायिक वनको अवधारणा विश्वसामु परिचित भएको बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख कोमलराज काफ्लेले वन समुहको वर्गीकरण गरेर आर्थिक रुपमा सम्पन्न वनले कमजोरलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै वन पैदावार उपयोगमा कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पारे ।
महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष किशोर सापकोटा, महासचिव आशु विकले सामुदायिक वनको अवधारणाले वातावरणीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताए ।
महासङ्घका प्रदेश अन्तर्गतका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला अध्यक्ष र सञ्चारकर्मी सहित ५४ जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सोमत घिमिरेले प्रशिक्षण दिएका थिए ।