पोखरा । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा सहभागीहरूले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समान पहुँच र गुणस्तरीय सेवाका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मानव अधिकार रक्षकको सञ्जाल गण्डकीको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री गोविन्द बहादुर नेपालीले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यका साथ नीति, संरचना र प्राविधिक व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको बताए। अपेक्षाअनुसार सबै उपलब्धि हासिल गर्न नसकिए पनि राष्ट्रिय तथा अन्य प्रदेशको तुलनामा विभिन्न सूचकमा गण्डकी प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उनको दाबी थियो।
मन्त्री नेपालीले अहिलेको शिक्षा प्रणाली आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा वर्ग विभाजन गर्ने माध्यम बन्दै गएको टिप्पणी गरे। राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको स्वीकारोक्ति थियो। सुविधा सम्पन्न निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीबीच समान प्रतिस्पर्धा हुन कठिन रहेको भन्दै उनले गुणस्तरीय र समान शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री फडिन्द्र देवकोटाले प्रस्तुत गरिएको अध्ययन र तथ्याङ्क आफूका लागि महत्वपूर्ण सिकाइ भएको बताए। प्रदेश सरकारले गरेका उपलब्धि र अझै गर्नुपर्ने काम दुवै पक्षलाई प्रस्तुतीले स्पष्ट रूपमा देखाएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारले केही गरेको छैन भन्ने धारणा राख्नेहरूका लागि पनि यो अध्ययन गतिलो जवाफ भएको बताए।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख गणेश भण्डारीले नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार गण्डकी प्रदेशमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। वास्तविक अवस्थामाथि छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउन कार्यक्रम केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो। उनले प्रदेशका धेरै बालबालिकाले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार अझै पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा इन्सेकले निरन्तर निगरानी, अध्ययन र आवाज उठाउँदै आएको बताए।
कार्यक्रममा प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्री प्रसाद वाग्लेले बाल अधिकारसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए। प्रस्तुतिमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागिताको अधिकारको वर्तमान अवस्था तथा कार्यान्वयनका चुनौतीबारे चर्चा गरिएको थियो।
अन्तरक्रियामा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उपसचिव घनश्याम पौडेल, कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, अपाङ्गता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङ, कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गणेशबहादुर आले, कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक वीना सिलवाल, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष पदमराज पहारी तथा सामाजिक अभियन्ताहरू विष्णुप्रसाद बराल, कमल कञ्चन कार्की, ईश्वरी विकलगायतले शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा पहुँच र राज्यको उत्तरदायित्वका विषयमा धारणा राखेका थिए।
मानव अधिकार रक्षकको सञ्जाल गण्डकीका संयोजक रामहरि ढुंगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहसंयोजक जुना केसीले स्वागत मन्तव्य तथा सचिव सावित्री घिमिरेले सञ्चालन गरेकी थिइन्।
‘मानवका लागि मानव अधिकार, मानव अधिकारका लागि उपयुक्त संस्कृति’ भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रमले शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती पहिचान गर्दै सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको आयोजकले जनाएको छ।
