पोखरा । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान, अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नीतिगत पैरवीलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूको सहभागितामा प्रदेशस्तरीय पैरवी समूह गठन गरिएको छ।
इन्क्लुसिभ फोरम नेपालले युरोपेली संघ र एक्शनएडको सहयोगमा सञ्चालन गरेको ‘ब्रेकिङ ब्यारियर’ परियोजनाअन्तर्गत पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकीका सचिव केशु भुजेलको संयोजकत्वमा समूह गठन गरिएको हो।
समूहको सह–संयोजकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका रुपेश थापा तथा सचिवमा मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह कास्कीकी जुना केसी चयन भएका छन्।
त्यसैगरी सदस्यहरूमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख गणेश भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका कोषाध्यक्ष राजाराम पौडेल, कोपिला नेपालकी आयशा रेग्मी, दलित महिला संघ फेडोकी तनुजा परियार, अपाङ्ग महिला सशक्तीकरण केन्द्र कास्कीकी पूर्णकुमारी सुनार, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीकी इन्द्राकुमारी शर्मा तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका पृतम परियार र मिलन बुढामगर रहेका छन्।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राजनीतिक दलहरूले अझै पनि समान अवसर र उचित प्रतिनिधित्व दिन नसकेको बताए। उनले दलहरूले निर्वाचनका बेला मात्र समुदायलाई सम्झने र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पन्तले आफ्नो राजनीतिक यात्राका केही तिता अनुभव सुनाउँदै समुदायका मुद्दा नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्न नसक्दा संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे।
उनले अहिलेको अवस्थामा सामाजिक रूपान्तरणका लागि काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि आफ्नो कार्यशैलीलाई समयअनुकूल परिवर्तन गर्दै अधिकारमुखी अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
परियोजनाका टिम लिडर डिलु बुडुजा बद्री पुनले समाजमा पछाडि परेका तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाज नीतिगत तहसम्म पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए। उनका अनुसार नवगठित पैरवी समूहले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सवाललाई संगठित रूपमा उठाउने, नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाबीच समन्वय गर्ने तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी पैरवी गर्ने विश्वास लिइएको छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सामाजिक स्वीकार्यता, समान अवसर, राजनीतिक सहभागिता र राज्यका सबै तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल तथा सरकारी निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। आयोजकका अनुसार नवगठित पैरवी समूहले आगामी दिनमा प्रदेशस्तरमा समुदायका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउँदै नीति तथा कानुनी सुधारका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
