पोखरा । पोखरामा आधुनिक स्तरको बसपार्क निर्माण गर्ने योजना अघि बढिरहेका बेला भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले उचित व्यवस्थापन र लालपुर्जा विना आफूहरूलाई हटाउन खोजिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति जिल्ला समिति कास्कीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महानगरपालिकाले तोकेको समयसीमाप्रति असहमति जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघर्ष समितिका कास्की संयोजक प्रेम बहादुर गुरुङले बसपार्क निर्माण गर्ने कुराको आफूहरूले कुनै विरोध नगरेको स्पष्ट पारे। पोखरामा बन्ने भनिएको बसपार्क योजनालाई धन्यवाद दिँदै उनले त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई २०६० सालको जस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नभई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन रूपमा लालपुर्जासहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखे । उचित व्यवस्थापनबिना महानगरले हालै तोकेको घर खाली गर्ने समयसीमा मान्य नहुने बताउँदै संयोजक गुरुङले जबरजस्ती गरेमा संघर्ष समिति चरणबद्ध आन्दोलनको योजना बनाएर माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिए।
संघर्ष समितिका सल्लाहकार ओम बहादुर पौडेलले २०६० सालमा १५ दिनभित्र लालपुर्जा दिन्छौँ भन्दै पार्वती टोल, शिव टोल र सहारा टोलजस्ता बस्तीहरूलाई २०–२५ लाख रुपैयाँ खर्च गराएर सारिएको स्मरण गराउँदै अहिले फेरि पनि त्यसरी नै विना विकल्प सार्नु जायज नभएको धारणा राखे।
अर्का संघर्ष समितिका सल्लाहकार अर्जुन मल्लले बसपार्कका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्दा पटक-पटक घर भत्काएर सारिएका सुकुम्बासीहरूको विषयमा उचित क्षतिपूर्तिसहितको स्थानान्तरण आवश्यक रहेको औँल्याए ।
मानव अधिकार एवं कैदीबन्दी सरोकार न्यायिक मञ्च कास्कीका अध्यक्ष सुरज कुमार गुरुङले निष्पक्ष छानबिन गरी काठमाडौंको जस्तो दयनीय अवस्था पोखराका सुकुम्बासीले भोग्न नपर्ने गरी उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरुले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई प्याकेजको रूपमा उपयुक्त जग्गामा व्यवस्थापन गर्न, स्थानान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि व्यवस्थापन गरिने नयाँ ठाउँमा खानेपानी, विद्युत्, बाटो लगायत स्वास्थ्य र शिक्षाको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न, स्थानान्तरण गरिने जग्गामा प्रत्येक परिवारलाई ४ आनाको दरले कित्ताकाट गरी ट्रस नक्सा तयार गरी नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिएको निर्णयसहित लालपुर्जा प्रक्रिया अगाडि बढाउन, बसपार्क बन्ने क्षेत्रफल र मोडल तथा सेती नदीको मापदण्ड सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । १५ हजार रुपैयाँ प्रतिपरिवार दिने विषयप्रति समितिले आपत्ति जनाएको छ।
