पोखरा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका होटल, रेष्टुरेन्ट, चमेना गृह, किराना तथा खाद्यान्न पसलहरूमा गरेको संयुक्त बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न कानुन उल्लङ्घन गर्ने ११ वटा व्यवसायलाई कारबाही गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार देशभर होटल तथा रेष्टुरेन्टमा खाद्यान्नको गुणस्तर र सरसफाइ कमजोर रहेको भन्ने गुनासा, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त चासोलाई मध्यनजर गर्दै असार १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म सघन बजार अनुगमन गरिएको हो।
पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, एकीकृत सेवा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सञ्चारकर्मी तथा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कास्कीका प्रतिनिधि सहभागी संयुक्त टोलीले अस्पतालका चमेना गृह, विद्यालयका चमेना गृह, होटल, रेष्टुरेन्ट, डिपार्टमेन्ट स्टोर, किराना तथा खाद्यान्न पसलमा अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा मूल्यसूची नराख्ने, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर तथा लेबल नभएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने, सरसफाइको अभाव, खरिद–बिक्रीको बिल उपलब्ध गराउन नसक्ने तथा व्यवसाय दर्ता वा नवीकरण नगरेको लगायतका कमजोरी फेला परेका थिए।
कारबाहीमा परेका व्यवसायमध्ये श्रीकृष्ण माछापारी रेष्टुरेन्ट (पोखरा–६, बैदाम), सुनिल ब्याङ्क्वेट तथा खुद्रा कपडा पसल, न्यूटी किचेन प्रालि, सर्वगुण फुड्स एण्ड किचेन, गुड डे हस्पिटालिटी प्रालि तथा जेनिसा केमिकल्सलाई जनही पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। केही व्यवसायबाट म्याद नाघेका तथा लेबलविहीन खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको छ भने केहीलाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा रङ हालिएको पकौडा, म्याद नाघेका बेकरीजन्य सामग्री, अमिलो माडा, भुटेको चना, केराउ, बदाम, दालमोट, मसला लगायतका खाद्यवस्तु समेत बरामद गरी नष्ट गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सबै व्यवसायीलाई मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा राख्न, व्यवसायसम्बन्धी कागजात अद्यावधिक गर्न, नियमित सरसफाइ कायम गर्न, म्याद गुज्रेका वस्तु सुरक्षित रूपमा नष्ट गर्न, खाद्य सामग्रीको उचित भण्डारण गर्न, लेबल तथा उत्पादन र उपभोग्य मिति स्पष्ट भएका वस्तुमात्र बिक्री गर्न तथा खरिद–बिक्रीको बिल अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रशासनले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र हित संरक्षणका लागि आगामी दिनमा पनि नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।
