पोखरा । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएको विरोधमा पोखरामा प्रदर्शन गरिएको छ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ कास्की र भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन कास्कीको संयुक्त आयोजनामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । पोखरा ७ वाइचोकबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन र्याली सहिदचोक पुगेको थियो । भूमि समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापना गर, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर लगायतका नारा लगाउदै प्रदर्शन गरियो ।
उनीहरूले भूमि आयोग पुनर्स्थापना गर्न माग राख्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ कास्की सचिव झलक बरालले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको बेहोरा पढेर सुनाएका थिए । सो ज्ञापनपत्र अखिल नेपाल किसान महासङ्घ कास्की अध्यक्ष खेमराज बराल र भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन कास्की अध्यक्ष टेक बहादुर गुरुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई हस्तान्तरण गरे । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य तथा कास्की इन्चार्ज चुडामणि बरालले भूमि आयोग गठन पश्चात विभिन्न कार्य भएर भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीमा आशाको सञ्चार गराइरहेको समयमा खारेज गर्नु गलत भएको बताए । यो गलत कदमलाई सच्याउनका लागि माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले बताए ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ कास्की अध्यक्ष खेमराज बरालले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री समक्ष पुगे पश्चात भूमि अधिकार आयोग पुन: गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरूका माग पुरा नभए अझ सशक्त कार्यक्रम गर्ने उनको भनाइ थियो ।
भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन कास्की अध्यक्ष टेक बहादुर गुरुङले हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा भूमिहीन, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने आयोग विगठन गर्ने गरिएको गुनासो गरे । छिटो भन्दा छिटो आयोग पुनर्स्थापना गरेर माग सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना आफूहरूको रहेको उनले खुलाए ।
ज्ञापनपत्रमा गत असोज २३ गते पूर्ववर्ती सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी, श्रमजीवी गरिब जनताको हक अधिकार कुण्ठित गर्न उद्यत् भएकोमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताइएको छ । अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र श्रमजीवी जनताको विरुद्धमा मानव अधिकार प्रतिकूल हुनेगरि अचानक गरिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयको घोर भर्त्सना गर्दै आयोगको पुर्नस्थापनाको लागि उनीहरूले माग गरेका छन् । अन्यथा उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं कामचलाउ सरकार नै हुनुपर्ने कुराको चेतावनी पनि दिन दिएका छन् ।
