पोखरा । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरूले गण्डकी प्रदेश सरकार सक्रियताको भावना अनुसार चल्न नसक्नु दुखद भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरूको विशेष बैठकमा उनीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । उनीहरूले देशको संविधानको मर्म अनुसार समन्वय र अनुगमनलाई घनिभूत बनाउदै क्रियाशील जिससहरूलाइ थप प्रभावकारी समन्वयकारी निकाय बनाउन संस्थापन कालदेखि हालसम्म पटक- पटक विभिन्न समयमा गठन भएका प्रदेश सरकारहरूलाई आठ आठ वर्ष सम्म बारम्बार आग्रह गर्दा पनि निरन्तर बेवास्ता र हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा समन्वय समिति महासङ्घका केन्द्रिय सदस्य एवम् जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर बहादुर थापाले ‘हामीले मागेको अनुगमन र समन्वयका लागि प्रभावकारी कानुन हो ,त्यो बनाउन उदासिनता देखाउने प्रदेश सरकारको रवैयाले सङ्घीयता माथि नै थप अविश्वास वृद्धि हुँदै गएको छ’ भने । जिल्ला समन्वय समिति सबै तहका सरकारहरूको सहजकर्ता भएको र सरकारकोतर्फबाट हुन सक्ने सम्भावित त्रुटि निराकरणमा समेत सहयात्री हुँदै गरेको, जिससहरूको आवश्यकता र औचित्य झन् बढ्दै गैरहेको अवस्थामा आफूले बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थामा अनुदार देखिनु दुखद भएको थापाले उल्लेख गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जिल्ला समन्वय समिति वर्तमान संविधानको मर्म अनुसार क्रियाशील रहेको भन्दै थप समीकरणमा प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि चासो नदेखाउनु चिन्ताको बिषय भएको उल्लेख गरे।
प्राप्त कानुनी र संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरेर काममा निरन्तर लागि रहेको बताए। पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकार जिससलाई कानुनी ब्यवस्था गर्न लाग्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो संविधान विपरित निरन्तर बेवास्ता गर्नु शुभ लक्षण नभएको उल्लेख गरे । कहिले जिल्ला समन्वय प्रमुखको नेतृत्वको अस्पताल व्यवस्थापन समिति बनाएको छ,लगत्तै खारेज गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिलाई भनेर बजेट छुट्ट्याउने तर कानुनी झन्झट देखाएर बिनियोजित बजेट समेत कटौती गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारका अस्थिर रवैयाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गरे। जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका प्रमुख श्री प्रसाद जीटीले प्रदेश सरकारले बिना अध्ययन नीति बनाउनु र बिना विश्लेषण खारेजी गर्नु सरकारको अपरिपक्व काम मात्रै होइन जिसस प्रतिको अनुदार र असहिष्णु व्यवहार भएको उल्लेख गरे।
जिटीले सङ्घीयता पछी पटक पटक बनेका गण्डकी प्रदेश सरकारलाइ धैर्यतापूर्बक बिभिन्न चरणमा कानुन निर्माण सहितका बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउदा समेत निरन्तर बेवास्ता भएकोले अब आफूहरूको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको भन्दै आवश्यक कानुनी र संवैधानिक लडाइमा जानुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे।
जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रमुख पूर्ण बहादुर गुरुङले प्रदेश सरकार आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने आफूले दिनुपर्ने अधिकार नदिने तर अरूमाथि अनि जिल्ला समन्वय माथि निरन्तर आक्रमणमा उत्रनु अकर्मन्यताको पराकाष्ठा भन्दै प्रादेशिक जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई बिना समन्वय राख्नु अनि फेरी गठन आदेश भन्दै हठात् अर्को ब्यवस्था गरेर हटाउनु अपमानको अर्को उदारहण हो गुरुङले उल्लेख गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका उप -प्रमुख दिल कुमारी खत्रीले आफूहरूले मागेको अनुगमन र समन्वयका लागि कानुनी ब्यवस्था हो त्यो दिनको लागि चासो नदेखाउने तर सङ्घ सरकारमाथि निरन्तर अधिकार नदिएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारको रवैया ठिक नभएको उल्लेख गरिन् । हिजो अस्पतालको अध्यक्षबाट बिना सुचना हटाउने एउटा अपमानको चरम उदारहण भएको भन्दै खत्रीले बिकास निर्माणलाइ प्रभावकारी बनाउन जिससलाइ सबलीकरण गर्दा प्रदेश सरकारलाइ सङ्घीयताको मर्म अनुरुप चल्न थप टेवा पुग्ने बताइन्। नेपालको सन्दर्भमा संघियताप्रति आशा र भरोसा जगाउने काम सहित सफल बनाउन लाग्नु पर्ने ठाउँमा बर्तमान् गण्डकी सरकारका गतिबिधि थप निरासा बाड्न उद्दत भएको खत्रीले उल्लेख गरिन्।
आर्थिक वर्ष २०८० /८१को गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जिसस को लागि आवश्यक कानुनी ब्यवस्था गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वन गर्न प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको, गत आर्थिक बर्षमा समेत प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिलाई रू १० लाख बजेट छुट्याएर अनाबश्यक कानुनी त्रुटि देखाउने काम गरेर सो रकम समेत उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रमुखहरूले गण्डकी सरकारको नियतमै खोट औंल्याएका छन्। आयोजना बैक मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने असफल नीति लिएर त्यसको कार्यान्वन नगरी खुद्रे योजनाका खुद्रा रकम बाड्ने तर संवैधानिक निकाय जिससहरूलाई प्रबाह नगर्ने प्रदेश सरकारको गतिबिधी भत्सर्ना योग्य भएको उनिहरूको ठम्याई छ। प्रमुखहरूको बैठकले आगामी दिनहरूमा नीति ,कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा स्थानीय तहहरू संग घनिभूत समन्वय गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
