पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित प्रसारण संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी सेवा अब थप सहज हुने भएको छ । प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकीले अनलाइन माध्यमबाट दर्ता तथा नवीकरण भएका प्रसारण संस्थाको प्रमाणपत्र वितरण सुरु गरेको हो । यस सेवाको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक कार्यक्रमबीच औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन् । सेवाको शुभारम्भसँगै प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनलाइन सेवा सुरु भएपछि सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बचत हुने बताए । प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउने प्रदेश सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले प्रदेशबाटै सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा अझै केही कामका लागि संघीय राजधानी काठमाडौं जानुपर्ने अवस्था भए त्यसलाई पनि क्रमशः सहजीकरण गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशको प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत दर्ता, नवीकरणलगायतका काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीका अनुसार अनलाइन माध्यमबाट दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया यसअघि नै सुरु भइसकेको छ । सम्बन्धित संस्थाका आवश्यक फाइलहरू कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको उनले जानकारी दिइन् । तर, अझै पनि केही सञ्चार संस्थामा कुन निकायबाट नवीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको बताउँदै भण्डारीले प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि अब पोखरास्थित प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिन् ।
उनका अनुसार इजाजतपत्र नवीकरणको काम प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुने भए पनि लाइसेन्स नवीकरणको काम भने सूचना विभागबाटै हुँदै आएको छ । त्यसैले कुन प्रकृतिको प्रमाणपत्र वा अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट बुझेर सम्बन्धित निकायबाट सेवा लिन उनले आग्रह गरिन् ।प्रेस रजिष्ट्रार भण्डारीले प्रदेशबाट हुने इजाजतपत्र नवीकरणको राजस्वसमेत अब आफ्नै प्रदेशमा तिरेर सेवा लिन सकिने बताइन् । यसले सञ्चार संस्थालाई आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा समेत सहज हुने उनको भनाइ छ ।
प्रेस रजिष्ट्रार भण्डारीले प्रदेश समस्या समाधान समितिको हालै बसेको बैठकबाट गण्डकी प्रदेश आम सञ्चार ऐन २०८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नविकरण प्रदेशबाट गर्ने र प्रशारण संस्थाको हकमा सञ्चालन इजाजत पत्र दर्ता तथा नविकरण प्रदेशबाट भइरहेकोले उक्त संस्थाहरुको लाइसेन्स ९अनुमतिपत्र० को नविकरण समेत प्रदेशबाट हुने नीतिगत व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको उल्लेख गरिन् ।
प्रसारण तथा सञ्चार क्षेत्रका सेवा प्रदेश तहबाटै उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएसँगै गण्डकी प्रदेशका सञ्चार संस्थाले लामो समयदेखि भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले गत श्रावण १ गतेदेखि अनलाइन नवीकरण सेवा खुला गरेको थियो। अनलाइनमार्फत नवीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका रोधी टेलिभिजन, सिटी वान टेलिभिजन र हिमचुली एफएमलाई इजाजतपत्र नवीकरणपछि प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको हो।
अनलाइन नवीकरण सेवाले सञ्चार संस्थालाई समय, खर्च र प्रशासनिक झन्झट कम हुनुका साथै प्रदेशमै सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालय गण्डकीको अधिकार क्षेत्रमा प्रदेश भर २५०, ५०० र १ हजार वाट प्रसारण क्षमताका करिब ५० वटा रेडियो तथा १७ वटा केबल टेलिभिजन सञ्चालनमा रहेका छन्।
साउन १ गते देखि सुरु भएको सञ्चार संस्थाको नवीकरण असोज मसान्त सम्म गर्न सकिने प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी जनाएको छ । भने १०० वाटसम्म प्रसारण क्षमता भएका रेडियोको नवीकरण भने सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै हुने जनाइएको छ।
