पोखरा । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा प्राज्ञ सभा सदस्यहरूको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै दायर रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी तथा उपरजिष्ट्रार निल प्रसाद पनेरुका अनुसार न्यायाधीशद्वय तेज नारायण सिंह राई र ध्रुव कुमार पियाको संयुक्त इजलासले निवेदकले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक आधार नदेखिएको भन्दै आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो।
“यसमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान पोखरामा नियुक्ति भएका विपक्षी पदाधिकारीहरूको योग्यताका सम्बन्धमा निवेदन बेहोरामा कुनै प्रश्न उठाएको नदेखिएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा अन्तिम आदेश हुँदा विवेचना हुने नै हुँदा निवेदकको माग बमोजिम हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन। कानून बमोजिम गर्नु ।” आदेशमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री संयोजक रहेको सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा गत असार २२ गते गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिमा प्रा.डा. कुसुमाकर न्यौपाने, उपकुलपतिमा शङ्करविरही गुरुङ, सदस्य–सचिवमा मनकुमार श्रेष्ठसहित २४ सदस्यीय प्राज्ञ सभा मनोनयन गरेको थियो। नियुक्तिपछि पदाधिकारीहरूले शपथ ग्रहण गरी कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्।
तर, उक्त नियुक्तिमा गण्डकी प्रदेशको करिब १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको मगर समुदाय र करिब १९ प्रतिशत रहेको दलित समुदायबाट एक जना पनि प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै पोखराका दलित अधिकारकर्मी उमेश सिकेले उच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को दफा ८ अनुसार प्रदेशका भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा कलाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सम्भव भएसम्म सबै जाति तथा भाषाभाषी समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।
निवेदकले नियुक्ति निर्णय बदर गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी पुनः नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतबाट परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि हाललाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि नियुक्तिको वैधानिकता, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा कानुनी व्यवस्थाबारे विस्तृत निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
