पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री जित बहादुर शेरचनले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार कुल बजेटमध्ये ६०.६८ प्रतिशत पूँजीगत तथा ३८.५६ प्रतिशत चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले “समुन्नत गण्डकीः उत्पादन, उद्यमशीलता र सुशासनमार्फत समुन्नति” भन्ने नारासहित बजेट ल्याएको हो। बजेटमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल शासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कृषि क्षेत्रका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न “रिटर्न टु भिलेज” अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ भने कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान तथा व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा काष्ठफल खेती विस्तारका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। “पहिला घरदेशः अनि परदेश” र “लेक टु लेक” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। पोखरालाई माइस, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा साहसिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।
फेवाताल क्षेत्रको सौन्दर्यीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने “राउण्ड फेवा स् भ्यू फेवा” कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेशका रणनीतिक सडक, पुल तथा बहुवर्षीय सडक आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश रणनीतिक सडक तथा सडक पुलका लागि मात्रै ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी क्षेत्रमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्याई “उज्यालो गण्डकी प्रदेश” घोषणा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश अस्पतालको भवन निर्माण, सिटी स्क्यान मेसिन खरिद, एम्बुलेन्स सेवा विस्तार तथा मातृ–नवशिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, क्त्भ्ः ल्याब स्थापना, प्राविधिक शिक्षा तथा “सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
बजेटमा डिजिटल शासन र सुशासनलाई पनि जोड दिइएको छ। प्रदेश सरकारका सेवा अनलाइनमार्फत प्रवाह गर्ने, राजस्व भुक्तानी पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशमै छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
