पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मलको अभाव हुने संकेत देखिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय पोखराले मौज्दात मल पर्याप्त नरहेको जनाएको छ। विशेषगरी धान रोपाइँको मुख्य सिजन नजिकिँदै गर्दा युरिया, डीएपी र पोटास मलको सीमित मौज्दातले किसानमा चिन्ता थपिएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय पोखराका निमित्त प्रमुख ठाकुर प्रसाद बास्तोलाका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण कार्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने मलको कोटा समयमै नआउँदा प्रदेशभर मल अभावको अवस्था सिर्जना भएको हो। हाल कास्कीमा युरिया १५५ दशमलव ९ मेट्रिक टन, डीएपी २६ दशमलव १ मेट्रिक टन र पोटास शुन्य दशमलव ६ मेट्रिक टन मात्रै मौज्दात छ। यो परिमाण धान रोपाइँको मुख्य सिजनका लागि पर्याप्त छैन।
निमित्त प्रमुख बास्तोलाका अनुसार कास्की मात्र नभई गण्डकी प्रदेशका सबै ११ जिल्लामा यस्तै अवस्था रहेको छ। प्रदेशका किसानलाई मल उपलब्ध गराउन पाँच वितरण केन्द्रमार्फत आपूर्ति व्यवस्था गरिएको छ। कास्की, मनाङ र मुस्ताङका लागि पोखराबाट, पर्वत, म्याग्दी र बागलुङका लागि पर्वतबाट, तनहुँ र लमजुङका लागि दमौलीबाट, स्याङ्जाका लागि स्याङ्जा तथा नवलपुरका लागि कावासोतीबाट मल वितरण हुँदै आएको छ।
मलको कोटा निर्धारण कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको मलखाद वितरण व्यवस्थापन समितिले गर्ने व्यवस्था छ। सोही कोटाअनुसार जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कृषि सामग्री कम्पनीका डिलर रहेका सहकारी संस्थामार्फत किसानसम्म मल पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लाका लागि आवश्यक मलको परिमाण मलखाद वितरण व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गर्छ। त्यसपछि कृषि विकास कार्यालय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई मल वितरण गरिने बास्तोलाले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक रूपमा करिब ११ हजार मेट्रिक टन युरिया, ५ हजार ६ सय मेट्रिक टन डीएपी र २ सय मेट्रिक टन पोटास खपत हुने गरेको तथ्यांक छ। खेतीयोग्य जमिन क्रमशः कंक्रिट संरचनामा परिणत हुँदै गए पनि तरकारी, फलफूल लगायत नगदे बाली खेती विस्तार भएकाले मलको माग भने घटेको छैन।
बास्तोलाका अनुसार सरकारले तोकेको अनुदानयुक्त मूल्यमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइँदै आएको छ। तर अहिलेको मौज्दातले समग्र धान खेतीको आवश्यकतालाई धान्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले स्वीकार गरे। नेपाल सरकारले सरकार–सरकार जीटुजी प्रणालीमार्फत मल खरिद गर्ने नीति अपनाएको हुँदा खरिद प्रक्रिया, ढुवानी तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका कारण नयाँ मल छिटोमा असारको अन्तिमसम्म आइपुग्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। साल्ट ट्रेडिङमा भने केही डीएपी मल मौज्दात रहेको जानकारी भएका उनले खुलाए ।
नेपालमा कुल खपत हुने रासायनिक मलमध्ये करिब ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन मार्फत वितरण हुने गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा विशेषगरी फागुनदेखि साउनसम्म मलको माग अत्यधिक रहने भएकाले समयमै आपूर्ति हुन नसके धानबालीसहित अन्य खेतीपाती प्रभावित हुने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
धान रोपाइँको मुख्य समय नजिकिँदै जाँदा मलको अभावले उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ता बढिरहेको छ। किसानले सहज रूपमा मल पाउने वातावरण बनाउन सरकार सहित सम्बन्धित निकायले आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
